नेकपा एमालेका काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्– जीवनराम श्रेष्ठ, ५६। उनी एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्। एमालेभित्रको जारी विवादमा उनी माधव नेपाल समूहका ‘राजीनामा दिन तयार’ २२ सांसद्मध्ये एक हुन्।
एमालेको युवा संघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष भइसकेका श्रेष्ठ २०५३ सालदेखि १० वर्ष खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव थिए। उनी हाल नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष पनि छन्। उनी ०४९ सालको स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर १५ का वडाअध्यक्ष चुनिएका थिए।
एमालेको काठमाडौं जिल्ला कमिटी, उपत्यका कमिटीको इञ्चार्ज भएर काम गरिसकेका नेता हुन्। नेकपा एमालेभित्रको विवादले नयाँ मोड लिएको सन्दर्भ पारेर पार्टीभित्र विवाद र वागमती प्रदेशको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा केन्द्रित भएर एमाले केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठसँग बिएल नेपाली सेवाले गरेको संवाद :
नेकपा एमालेभित्र शीर्षनेतृत्वको विवाद ‘समानान्तर कमिटी’ बनाउने सिल्सिलामा तलसम्म पुग्यो। कत्तिको दरार पैदा भएको छ काठमाडौंको ‘ग्रासरुट’ सम्म ?
विवाद माथिदेखि तलसम्मै थियो। जहाँ सक्रिय भएर गतिविधि बढे, विवाद आयो। तल्लो तहमा पनि जब हामीले अदालतको फैसलापछि पुनस्र्थापित एमालेको बैठक हुनुपथ्र्यो। त्यो भनेको केन्द्रमात्र होइन, तल्लो तहसम्मै भएको हो पुनस्र्थापना। हिजो जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिवलगायत पदाधिकारीहरु हुनुहुन्थ्यो, प्रदेशहरुमा पनि। ती सबैमा हेरफेर गरिदिनुभयो– उहाँ (संस्थापन पक्ष) हरुले।
हामीले पनि ‘अन्तर्संघर्ष’ कमिटी चलाएर लाने भनेर हामीले ती कमिटीहरुलाई पुनर्जीवित गरिदिऊँ। त्यसले त झन् अन्तर्संघर्ष देखियो। त्यसैले विभाजन तलसम्म गएको छ।
अब जे भए पनि एमाले भएरै अघि बढ्ने हो, यही बसेर संघर्ष गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?
जे भए पनि एमाले त होइन। कमसेकम एमाले त हुनुपर्याे। विचार, नीति र सिद्धान्तको एमाले हो। नवौँ महाधिवेशनबाट पारित नीति, विचार, सिद्धान्त बोकेको एमाले हो। जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने एमाले हो। जुन वर्गको हामी प्रतिनिधित्व गर्छौँ, उनीहरुलाई मुक्ति गर्ने एमाले हुनुपर्छ भन्ने हो।
लामो समयदेखि नीति, विधि, सिद्धान्त भन्ने कुरा चाहिँ नेतृत्वले आफूलाई लाभ हुने ठाउँमा मात्र व्याख्या गर्ने गरेको जस्तो लाग्दैन ?
त्यस्तो मात्र त होइन। हाम्रो एउटा अवगुण छ– विवाद नचर्किउञ्जेल चाहिँ त्रुटी नै भए पनि त्यसलाई नउठाउने गरिन्छ। जब अन्तर्विरोधहरु सुरु हुन्छ, अनमेलहरु हुन्छ, त्यसपछि मात्र उठाउने प्रवृत्ति गलत हो। त्यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि छ, पार्टी जीवनमा पनि छ।
विधि, नीतिका कुराहरु भनेको एउटा संस्था व्यवस्थित रुपबाट सञ्चालन हुनका लागि, लक्ष्यप्राप्तिका लागि त्यो सबै कुराहरु व्यवस्थित भएर जानैपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरुमा पनि जुन किसिमका अन्तर्विरोध र द्वन्द्वहरु छन्। जनताले अपेक्ष गरेअनुसार राजनीतिक पार्टीहरु संस्थागत हुन नसक्ने कुराहरु सबै यसैसँग सम्बन्धित छ।
पार्टी विधि, नीति र महाधिवेशनबाट पारित कार्यक्रमअनुसार जब सञ्चालन गर्दैन, तब समस्याहरु आउँछन्। विधि र विधानअनुसार नचल्नेबित्तिकै उद्देश्यप्राप्तिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन। हामीकहाँ त्यही कुरा भइरहेको छ। त्यसलाई नसच्याई हामीले लोकतन्त्र समृद्ध बनाउन पनि सक्दैनौँ। जनताको अपेक्षा पनि पूरा हुन सक्दैन।
त्यसै भएकाले हामी समाजवादतिर नलागेका हौँ त ?
समाजवाद त संविधानले नै परिकल्पना गरिसकेको छ। यो साझा विषय भइसक्यो। यो कम्युनिष्टको मात्र विषय रहेन। नेपालको नेपालका संविधानको अन्तर्गत रहेर वैधानिक काम गरिरहेका छन्, ती सबैको उद्देश्य भनेको समाजवाद निर्माण हो। त्यो दिशामा जुन काम गर्नुपथ्र्यो, ती दिशामा काम भएन।
समाजवाद त भनियो तर व्याख्या त आ–आफ्नै छन् तर पनि धनी र गरिबबीचको खाडल घटाउने, शिक्षा–स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारीको विषय हुनुपर्यो। कम्युनिष्टले बुझ्ने समाजवाद कि कांग्रेसले बुझ्ने समाजवादमा त अन्तर नै होला, अझै ?
आ–आफ्नो ढंगबाट त व्याख्या गरिदिने कुरा मात्र हुन्। समाजवाद त एउटै हो।समाजवाद भनेकै कार्ल माक्र्सले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तभित्रका कुरा हुन्। त्यसलाई आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्न त पाइँदैन। जनताको मुक्तिको कुरा हो। शोषण, उत्पीडन र विभेदमा परेकाहरुको समानताका कुरा हुन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र पार्टीले समाजवाद निर्माणको दिशामा काम गर्न सकेन भन्ने तपाईंहरुको आरोप हो ?
यो सरकारले समाजवाद उन्मुख कामहरु व्यवस्थित ढंगबाट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसरी लैजाने क्रममा व्यवस्थित ढंगबाट कार्यक्रमहरु बनाएर लैजाने, बजेट विनियोजन गरेर जाने कुरामा काम पर्याप्त भएन। त्यतातर्फ ध्यान दिन सकेन भन्ने हाम्रो कुरा हो। यसलाई प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्छ।
यही जेठ ६ गते वागमती प्रदेशमा राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल एमालेको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, अनि एमालेकै अर्का व्यक्ति खिमलाल देवकोटा माधव नेपाल समूहको सहमतिमा कांग्रेस–माओवादीको प्रस्तावक र समर्थक राखेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। तपाईंहरुको पक्षले कसलाई समर्थन गर्ने ?
अब त पक्ष भन्ने रहेन। हिजो हाम्रो जुन अन्तर्विरोधहरु थिए, जुन विषयमा हामीले अन्तर्संघर्ष गरेका थियौँ, अदालतको २०७७ फागुन २३ को फैसलाअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपर्छ भनेका थियौँ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै पुनस्र्थापित हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता सारेका थियौँ, त्यो अनुसार पार्टी संगठनका सबै कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्न पार्टीको १० सदस्यीय कार्यदल पनि बनेको छ। त्यसो हुँदा अब हाम्रो पक्ष र विपक्ष भन्ने रहेन।
हिजो अन्तर्संघर्षमा दुई पक्ष थियो, त्यो अब एउटै कार्यदल बनेर काम सुरु गरेको छ। यो त के हो भने वैधानिक प्रश्न पनि हुन्छन्। राष्ट्रियसभामा दलहरुले उम्मेद्वारी दिने कुरो पनि छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने कुरो पनि छ। त्यसैले एमालेको निर्णयमा त रामबहादुर थापा ‘बादल’ उम्मेद्वार हुनुभएको हो। अर्को उम्मेद्वार पनि एमालेसँग आवद्ध भएको व्यक्ति भए पनि उहाँ (खिमलाल देवकोटा) स्वतन्त्र भएर उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। त्यसमा प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस प्रस्तावक र समर्थक नेकपा (माओवादीकेन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी रहेको छ। त्यसैले प्रतिपक्षी दलको साझा उम्मेद्वारको रुपमा उहाँ अघि बढ्नुभएको छ। त्यो एउटा नेपाली नागरिकका हिसाबले उहाँको हक, अधिकारको कुरा हो।
नेकपा एमालेको आफ्नो उम्मेद्वार छ। उहाँले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिपक्षी दलहरुले साझा उम्मेद्वारको रुपमा उहाँलाई उठाएका छन्। यो द्विविधाको विषय रहेन यो।
तपाईंले भन्नुभएको त औपचारिक कुरा मात्र भो। उहाँ त एमालेको कार्यकर्ता हो र माधव नेपाल समेत भएर उठाइएको व्यक्ति हो। उहाँले मैले अब पार्टीमा कुरा मिलेका कारण उम्मेद्वारी त्यागेँ भनेर वक्तव्य जारी गरेर फिर्ता गराउन त सकिन्छ नि !
एमाले भएरै दुइटा उम्मेद्वार हुन सक्दैन। पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार भइसकेपछि उहाँ (खिमलाल) एमाले नै भए पनि स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिपक्षी दलहरुको साझा उम्मेद्वारको रुपमा अघि बढ्नुभएको छ। उहाँ एउटा विज्ञ त हुनुहुन्छ नै, संघीयताको। एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व त उहाँ पनि हुनुहुन्छ।
उहाँलाई अरु दलले समर्थन गरेर अघि बढाएको कुरामा हामीले द्विविधा भएर बसिरहनुपर्ने अवस्था छैन। उहाँ अब एमाले भइरहनु भएन। एमालेको त आफ्नै उम्मेद्वार (बादल) छन्।
एमालेभित्र एउटा अभ्यास छ– हाम्रै जीवनकालको। २५ वर्षअघि राष्ट्रियसभामा पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारविरुद्ध त्यस बेलाको पार्टीको प्रतिपक्षी खेमाले एमालेकै जगतबहादुर बोगटीलाई उठाएर जिताएजस्तै गर्न खोजेको हो अहिले पनि पार्टीको प्रतिपक्षी खेमाले ? अहिले पनि त्यस्तै प्रकरण दोहोर्याउन खोजिएको हो ?
अहिले हामीले यसलाई त्यो ढंगले सोच्नु आवश्यक हुँदैन। पार्टीभित्र अन्तर्संघर्षको दौरानमा अन्तद्र्वन्द्व हुँदा विभिन्न घटना भएका छन्। तर अहिले उहाँ (खिमलाल देवकोटा) भनेको स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रतिपक्षी खेमाको साझा उम्मेद्वार हो। भनेर बुझ्नुपर्छ।
एमालेका जनप्रतिनिधिहरु, जो मतदाता हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
यसमा त प्रष्टै कुरा छ। एमालेसँग सम्बन्धित रहेका, प्रतिपक्षी दलसँग सम्बन्धित रहेका जो–जो मतदाता हुनुहुन्छ, जो–जो जुन दलसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, त्यही अनुसार नै मत दिनुपर्छ। यसमा ‘कन्फ्युज’ हुनुपर्ने कुरा रहेन। आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर उम्मेद्वार बनेका छन्, त्यही अनुसार मत प्रयोग गर्ने कुरा आउँछ।
भनेपछि एमालेका जनप्रतिनिधिले पार्टीकै उम्मेद्वारलाई भोट दिनुपर्छ भन्नुभएको हो ?
एमालेमा रहेका मान्छेहरुले त एमालेको उम्मेद्वारलाई भोट दिने कुरा त हो। त्यसमा त विवाद विषय नै भएन।
