सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बैशाख २९ गते माओवादी केन्द्रका तीन जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे। शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाए।
केसी र भण्डारीले राजीनामा दिएको केही समय मै मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै पार्टीका तीन जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे। सोही साँझ सपथग्रहण गराउने कार्यक्रम पनि तय गरे।
प्रदेश प्रमुखले मन्त्री नियुक्तिको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र सपथ खुवाउने भनेपछि भोलिपल्ट ३० गते बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि समय तय गरियो। त्यस दिनपनि मन्त्रीको सपथग्रहण कार्यक्रम हुन सकेन। भोलिपल्ट ३१ गते मुख्यमन्त्री शाहीले सपथ खान नपाउँदै तीन जना नवनियुक्त मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई आफैले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई सपथ खुवाउन नसक्ने अवस्था सृजना हुनुको मुख्य कारण थियो नेपाली कांग्रेसको बिरोध। बैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने सहमति थियो। तर, शाहीले कांग्रेसको सल्लाह बिना आफ्नै पार्टीका तीन जना सांसदलाई मन्त्री बनाएपछि कांग्रेसले बिरोध जनाएको थियो।
‘मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदमा विश्वासको मत दिनुभन्दा पहिला नै दुई मन्त्रालय र आलोपालोमा सरकार बनाउने सहमति भएको थियो’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले भने,‘विश्वासको मत पाउँनको लागि हामीलाई झुक्याए विभिन्न सहमति गरि अहिले आएर मुख्यमन्त्रीले धोका दिन खोज्नुभयो।’
उनले सहमति अनुसार दुई वटा मन्त्रालय कांग्रेसलाई चाहिने बताए। कांग्रेसले दुई वटा मन्त्रालय माग गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई समस्या सिर्जना भयो। उनी समीकरण मिलाउन फेरि नियुक्त गरिएका तीनै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। शाहीलाई कांग्रेस मात्र हैन पार्टी भित्रैका केन्द्रीय स्तरका नेताहरुको पनि उत्तिकै दबाब भएको बुझिन्छ।
