२७ वैशाखको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दलहरूलाई मिलिजुली सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्।
३० वैशाखको समयसीमा दिएर गरिएको आह्वान अनुसार, दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूले प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार बनाउन नसके संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। र, संवैधानिक व्यवस्था अनुसारका प्रक्रिया अघि बढ्दै जानेछन्।
यसअघि ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेकी थिइन्। तर, सर्वोच्च अदालतले यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्याे।
५ पुसयता सत्तारुढ घटक नेकपा दुई चिरामा विभाजन भइसकेको थियो भने २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्तारुढ दल नेकपाको एकीकरण बदर गरिदियो। ३ फागुन २०७४ मा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
