कोरोना भाइरसका कारण देशमा स्वास्थ्य सङ्कट निम्तिएको छ। यो बेलामा नीतिगत निर्णयहरु गरेर कुनै पनि बेला आइपर्ने स्वास्थ्य सङ्कटलाई मध्यनजर गरी प्रत्येक स्थानीय तहले अल्पकालीन र दीर्घकालीन अस्पतालको निर्माण गर्ने, यो रोगको महामारी आइलागेमा कसरी नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने र जनजीवन कसरी सामान्य बनाउने भन्ने दूरगामी योजना बनाउन खासै ध्यान दिएका छैनन्।
राज्यका सबै सम्पत्तिहरुमा प्रत्येक नागरिकको उत्तिकै स्वामित्व रहन्छ। जब देशमा सङ्कट पर्छ, त्यतिखेर राज्यका सबै अङ्ग, जनप्रतिनिधि, सरकारी सबै राष्ट्रसेवक, गैरसरकारी संघ–संस्था, राज्यका सबै नागरिकसमेत मिलेर सङ्कट निवारणका लागि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नु प्रमुख दायित्वभित्र पर्दछ तर आजभोलि सामाजिक सञ्जाल स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुख चढ्ने गाडी बिरामी बोक्न प्रयोग गर्ने भन्ने विषयले रङ्गीचङ्गी भएको देखिन्छ। ती साधनहरु प्रमुख र उपप्रमुखलाई मात्रै चढ्न दिएको होइन।
त्यसैले एम्बुलेन्सको काम गर्नुपर्यो भन्ने तर्क अगाडि सारिएको छ। भनिएको छ– ती सवारी साधनहरु उनीहरुले मात्रै चढ्न दिएको होइन, ती सबै सवारीसाधनहरु नागरिककै सम्पत्ति हुन्। आवश्यकता पर्दा नागरिकले निर्वाध रुपमा ती साधन प्रयोग गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्दछ तर नागरिकले उठाएको यो सामान्य अधिकारको मागलाई आफ्नो अवसरको रुपमा लिँदै नागरिकले तिरेको करबाट खरिद गरिएका यस्ता साधन आफैँले आफ्नै निजी सम्पत्तिबाट खरिद गरेर दिएझैँ गरेर प्रचार गरिएको छ। यस्ता कुरामा सस्तो लोकप्रियता वा चुनावी फण्डाको लागि प्रचार गर्नुभन्दा म मेरो पारिश्रमिकबाट विपदमा परेका नागरिकलाई यति सहयोग गर्छु, मेरो व्यक्तिगत लाभबाट तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट विपदमा परेका नागरिकलाई यति सहयोग गर्छु भनेर घोषणा गर्ने हिम्मत कुनै स्थानीय प्रमुख–उपप्रमुख लगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरुसँग छ ? पक्कै छैन किनकि त्यहाँ आफ्नो दिनुपर्छ।
स्थानीय तहबाट दिँदा आफ्नो पनि नजाने दिएजस्तो नि हुने भएकोले प्रचारबाजी गरिएको देखिन्छ। वास्तवमा कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित र स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्ने बिरामीको लागि निजी गाडी वा एम्बुलेन्सहरुलाई स्थानीय पालिकाले भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिएर प्रयोग गर्ने र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट अरु जनतालाई जोगाउन भने मेयर–उपमेयरले जनताको घर–आँगनमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ।
स्थानीय व्यवसायीका भनेर एम्बुलेन्स काम नपाएर घरमा थन्क्याउनु पर्ने अवस्था अनि प्रमुख–उपप्रमुखले चाहिँ बिनासुरक्षा कोरिना सङ्क्रमितको लागि प्रयोग गरिनु मनासिव हुँदै होइन। यस्तो भयावह अवस्थामा आफूले चढ्दैआएको गाडी दिएर सार्वजनिक व्यक्तिले घरमा सुत्नु ठीक हुँदै होइन।
स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै बिरामीका घरक्षेत्रमा गएर ऎया––ऎया भनेर छ्ट्पटाइरहेकाहरुलाई हौसला प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट बँच्न उनीहरुले गरिरहेको यो प्रचारात्मक कार्य ठीक हुँदै होइन। अहिले होम आइसोलेसनमा भएकालाई स्वास्थ्य सल्लाह र पोषिलो खानेकुराको आवश्यकता छ। उनीहरुलाई घरमा नै उक्त सेवा प्रदान गर्न प्रमुख–उपप्रमुखबाट नितिगत रुपमा के गरियो ? वा, नीति बनाइएकै भए उक्त कार्यको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरु कसरी परिचालन गरिएको छ ?
गाउँबस्तीमा कोभिड– १९ सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएर बिरामी परेकाहरुको स्वाब सङ्कलन गर्ने ब्यबस्था कसरी पुर्याइएको छ ? सङ्क्रमणबाट गम्भीर भएका बिरामीलाई हस्पिटल पुर्याउने र उपचारमा सहजताका लागि के गरिँदैछ ? भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य होइन र ? 'गाडी जिम्मा लगाएको छु, आफ्नो त साधन नि छैन !' भन्ने बहानाबाजी गरेर घरमा सुत्नलाई यो पद पक्कै होइन।
अर्को कुरा यो सङ्कटको घडीमा वडादेखि संघीय संसद्सम्मका सबै जनप्रतिनिधिहरु, कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मका सबै कर्मचारीहरु, सेना, प्रहरी, स–शस्त्र प्रहरीका सबै कर्मचारी, निजी क्षेत्रका सबैले प्रत्येक स्थानीय तहमा सधैँभरिलाई काम लाग्ने गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउनका लागि एक महिना, दुई महिना, तीन महिना कति महिनाको पारिश्रमिक दिन सकिन्छ अथवा आधा महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने हो भने धेरै ठूलो परिवर्तन हुनसक्छ।
राजनीतिक दलका आमसभाहरुमा मोटो रकम सहयोग गर्न नहिच्किचाउने मनोवृत्तिका कर्मचारी, उद्योगी, व्यवसायी तथा आमनागरिकलाई समेत सो महान् कार्यमा समाहित गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा छ। त्यसैमा हाम्रो र भावी पिढीको कल्याण छ।
यो गराउने स्थानीय सरकारका प्रमुख–उपप्रमुखहरुको लागि ठूलो अवसर पनि हो। नत्र लोकप्रियताकै लागि सामाजिक सञ्जाल रङ्गाउने हो भने पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् भन्नुबाहेक अरु के नै गर्न सकिन्छ र ?
