प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने तिथि नजिकिँदै जाँदा समर्थन जुटाउन सक्रिय भएका छन्।
प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको निवास, बुढानीलकण्ठ आफैँ पुगेर बुधवार समर्थन मागेका छन् भने एमालेको संस्थापन पक्षका नेताहरु पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पनि क्रियाशील भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले अन्य दलको समर्थन जति महत्वपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको ‘एमाले– समानान्तर समूह’ को समर्थन निर्णायक हुने परिस्थिति विकसित हुँदै गएको छ, तर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल भने ओलीले आफ्नालागि ‘फेस सेभिङ’ समेत दिन तयार नरहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीभन्दा माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग नजिक छन्।
नेपाल पक्षका एक केन्द्रीय नेताले नाम उधृत नगर्न आग्रह गर्दै भने, ‘हामीसँग विश्वासको मत लिने र त्यसपछि निष्कासन गर्नेबारे बैशाख १२ गते ‘कोर ग्रुप’ बैठकमा ओलीले बताएको सूचना छ। अनि निष्कासित हुनै छ भने किन समर्थन गर्नु !’
ती नेताले आफ्नातर्फबाट तीन दिनअघि नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमार्फत् सहमतिका लागि ओलीसमक्ष सन्देश पठाएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले फागुन २३ पछिको पहिलो बैठक भनेर एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्न भनेका छौँ। उहाँहरुले फागुन २८ को बैठकको निर्णय जुन भन्नुभएको छ, त्यस्तै निर्णय गर्ने भए पनि हामीसमेतको बैठकबाट गर्नुस् भनेका छौँ। सो बैठकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’सहितका पूर्व माओवादीका २३ जनालाई पनि सहभागी गराउँदा पनि मान्छौँ भन्ने सन्देश अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमार्फत् पठाएको तीन दिन भयो। उहाँले गएर प्रधानमन्त्रीलाई यो सुनाउनुभयो तर प्रधानमन्त्री हाँस्नुमात्र भयो, केही जवाफ दिनुभएन भन्ने खबर आएको छ।’
आफूहरुलाई पार्टीमा समेट्नेबित्तिकै समानान्तर गुटगत गतिविधि स्वतः अन्त्य हुने, त्यसका लागि माधव नेपालका तर्फबाट आफैँ कागजमा हस्ताक्षर गर्नसमेत तयार रहेको पनि एमालेकाे सांसद् रहेका ती नेताले बताए।
एमालेभित्र एकताको आशा
बैशाख २७ नजिकिँदै जाँदा एमालेभित्र ‘बार्गेनिङ’ बढेको छ। सहमतिको प्रयास पनि तीव्र छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुलाई विश्वासको मतमा प्रयोग गर्न खोजेको र त्यसपछि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने रणनीतिमा रहेको भन्ने बुझाइ माधव नेपाल पक्षको छ। यो हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ– एमालेभित्र मिलाउनुपर्ने मुद्दा भनेको ‘आत्मसम्मान’ को सम्बोधन र आशंकाको व्यवस्थापन हो, अरु राजनीतिक ‘एजेण्डा’ खासै छैनन्। त्यसैले यति सानो विषयमा पार्टी नै फुट्नुपर्ने कारण त देखिँदैन तर नेपालको माओवादीकेन्द्रसँगको उठबसले ओली पक्ष बढी सशंकित छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति नभए नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित २२ सांसद्ले राजीनामा गर्ने तयारीमा रहेको साे पक्ष बताउँछ तर ओली पक्ष भने राजीनामा गर्ने अवस्थामा नेपाल पक्षासँग त्यतिको संख्या नहुनेमा ढुक्क छ। अहिले कायम प्रतिनिधिसभामा अंक गणित हेर्दा यो निर्णायक संख्या देखिन्छ।
त्यस कारण नेपाल पक्षसँग सहमतिको प्रयास अघि बढाएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल ‘विन–विन पोजिसन’ मा एकजुट बनाउन क्रियाशील थिन्। मिल्नैपर्छ भनेर मनैदेखि क्रियाशील अर्का नेता गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने कोरोना पोजेटिभ देखिएका कारण ‘आइसोलेसन’ मा छन्।
कसरी सहमतिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने प्रयत्नमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवास, कोटेश्वरमा पटक–पटक छलफल भइसकेको छ। माधव नेपाल पक्षका नेताहरु घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरु सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन क्रियाशील रहेका छन्।
एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई भने माधवकुमार नेपाल पक्षसँग सहमति जुट्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा हुने मतदानमा एमालेको १२१ सीट एकढिक्का हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर–किसान पार्टीले समार्थन जनाउँदा १२३ सीट हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा हामी बहुमत जुटाउँछौँ। एमाले एकजुट बनाएर बाँकी अवधि लोकप्रिय ढंगले शासन गर्ने हो।’
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ एमाले एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘एमाले मिल्नैपर्छ। मिल्नुको विकल्प छैन।’
एमाले एकजुट भएमा जनता समाजवादी पार्टीभित्रको कम्तिमा पनि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको साविक राष्ट्रिय जनता पार्टी समूहले आफूलाई साथ दिने ओली पक्षको विश्वास छ। त्यसका लागि कम्तिमा पनि एमालेलाई एकजुट बनाउनुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष छ।
अर्को समीकरणः नेपाल पक्ष निर्णायक
एमालेभित्रको नेपाल पक्षका नेताहरु पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल त सुरुमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने पक्षमा थिए तर घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताले समूहभित्र त्यसो गर्न नहुने अडान राखे। नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकमै छलफल भएर ‘फ्लोर क्रस’ नगर्ने बरु आवश्यक परे राजीनामा गर्ने गरी यो विषय टुङ्गिइसकेको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्हरुले बैशाख २५ गतेभन्दा पछि राजीनामा दिने सो पक्षले निर्णय गरेको छ। समानुपातिकतर्फका सांसद्ले राजीनामा दिँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्काल पूर्ति गर्ने हुनाले सकेसम्म राजीनामा नै नगर्ने, गर्नै २७ गते अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने गरी नियुक्त गर्न नभ्याउने गरी मात्र दिने पनि सो समूहमा छलफल भएको छ।
राजपाभित्र उपेन्द्र यादव पक्षमा कति सांसद् लाग्छन् भन्ने हेरेर मात्र कतिले राजीनामा गर्ने भन्ने तय गर्ने सो समूहको तयारी छ।नेपाल पक्षका सांसद्ले राजीनामा नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्यूत गर्न संभव छैन। प्रतिनिधिसभामा अहिलेकै संख्या २७१ कायम रहेको अवस्थामा विश्वासको मत नपाएमा पनि पुनः सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा ‘अल्पमत सरकार’ को प्रधानमन्त्री पनि उनै बन्ने संभावना रहन्छ।
ओलीले ‘विश्वासको मत’ पाएनन् भने पनि अर्को गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष कम्तिमा १३६ सांसद्को समर्थन आवश्यक पर्छ। यो संख्याको समर्थनसहित राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा कायम संख्याको बहुमत सदस्यको विश्वास छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। नेपाल पक्षका कम्तिमा पनि २० जनाले राजीनामा गरेमा प्रतिनिधिसभामा कायम संख्या २५१ हुनेछ। १२६ जनाको समर्थनमा गठबन्धन बन्नसक्छ। यही संख्याले अहिले नेपाल पक्ष निर्णायक देखिन्छ। कांग्रेस (६१ सीट), माओवादीकेन्द्र (४९ सीट) र जसपा (दुवै खेमा गरी ३२ सीट) छ।
कांग्रेसः सके सत्ता, नसके चाँडो चुनाव !
कांग्रेसले त मंगलवार निर्णय गरिसकेको छ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत जुटाउनबाट रोक्ने। यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको धर्मै हो। त्यसैले प्रष्ट छ– कांग्रेसले विपक्षमा मत हाल्ने छ। यो स्वाभाविक हो। देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई देउवाले यही जवाफ दिएको कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले बैठकपछि बताएका छन्।
एमाले एकताबद्ध हुँदा सरकार बनाउने संख्या जुटाउन देउवालाई सहज छैन। त्यसैले कांग्रेस सभापति देउवाले यसअघि माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समर्थन दिन्छु भन्दाभन्दै पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा लाग्न उत्साहित थिएनन्। ओलीले आफैँ विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि भने देउवाले पनि चासो बढाएका छन्। उनी ओलीविरोधीहरुको साझा उम्मेद्वार भएका छन्। उनी सत्ता समीकरणका ‘कुशल खेलाडी’ पनि मानिन्छन्।
अहिले पनि देउवाको इच्छा प्रधानमन्त्री होइन, चाँडो चुनाव नै हो। यो ओलीको भित्री इच्छासँग मिल्दोजुल्दो छ तर माओवादीकेन्द्र र राजपाको उपेन्द्र यादव पक्षले नमागी समर्थन दिने तथा माधव नेपाल पक्षले सामूहिक राजीनामा दिएर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उनी नहुने त कुरै भएन। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेलाई एकजुट बनाउन सकेनन् र राजपाले पार्टी एकता बचाउन कुनै पनि पक्षलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गर्याे भने मंसिरमा चुनाव हुने बाटोमा देश जाने छ। त्यसो भएमा पनि एमाले र कांग्रेस दुवैको ‘साझा इच्छा’ पूरा हुने छ। राजपाका महन्थ ठाकुर पनि चुनावको पक्षमा छन्।
विश्वास दिन नसक्ने अवस्थामा माओवादी
प्रधानमन्त्री ओली हटाउन सबैभन्दा सक्रिय कोही छन् भने ती माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड छन्। उनी जसरी पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत, चुनाव सकेसम्म ‘अर्ली इलेक्सन’ टार्ने रणनीतिमा छन्। उनले चुनाव पछि धकेलेर नियमित समयमा पु¥याउने अनि ओलीलाई परास्त गर्न एमालेबाहेक माओवादीकेन्द्र, कांग्रेस, माधव नेपाल समूह र राजपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष मिलेर लड्ने बताइरहेका छन्। प्रचण्ड र नेपालले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत कांग्रेस र बाँकी ५० प्रतिशत अरु दलबीच सीट बाँडफाँट गरी चुनावमा जाने प्रस्ताव पु¥याइसकेका छन्। यद्यपि, अहिलेको परिस्थितमा कांगे्रस कसैसँग मिलेर चुनाव लड्न तयार देखिँदैन। ‘बुटवलको प्रदेशसभामा जस्तै एक–दुई घटना भएपछि कांग्रेस पनि आउँछ’, नेपाल समूहका एक पदाधिकारीले बताए।
एमाले एकताबद्ध हुनसक्ने परिस्थितिमा ओलीलाई समर्थन जारी राखेको माओवादीकेन्द्रले नेपाल समूहको राजीनामाको संभावना बढेपछि रणनीति बदलेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम एमालेबाट अलग भएको दुई महिनापछि बल्ल बुधवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छ।
कांग्रेसले जति बेला ओलीलाई विश्वासको मत जुटाउन नदिने निर्णय गरिरहेको थियो, ठीक त्यही बेला माओवादी केन्द्रले मंगलबार विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। यो संयोग मात्र थिएन। जसले सीधा हेर्दा विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन डाकिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई खासै फरक पार्दैन तर यो निर्णयले एमालेभित्रको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। एमाले कसरी अघि बढ्ला भन्ने पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन डाकिसकेपछि संसद्मा गएर पत्र बुझाउनुको मतलब हो– बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्नौँ भन्ने सन्देश हो। यो नेपाल समूहले राजीनामा गर्छन् भन्ने हिसाबले गरिएको निर्णय भएको एमालेको बुझाइ छ।
नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी सदस्य रहेका एमालेका एक पूर्व पदाधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म सहमति र राजीनामाको संभावना आधा–आधा हो। ओलीनिकट नेताहरुले भनेर हुँदैन, उहाँ आफैँले भन्नुपर्छ। उहाँले तपाईं–हामीजस्तो सामान्य हिसाबले सोच्नु नै हुन्न, उहाँसामु गएर कोही पनि बोल्न आँट गर्दैनन्।’
कुरो नमिलेमा ‘फ्लोर क्रस’ कसैले नगर्ने बरु सबैले राजीनामा गर्नेमा आफ्नो समूह एकमत रहेको उनले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाको अवस्थाः
कूल सदस्य संख्याः २७५
हाल कायम सदस्य संख्याः २७१
रिक्त संख्या : ४
निलम्बनमा रहेका सदस्य संख्याः ४
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय अवस्थाः
नेकपा एमालेः १२१
नेपाली कांग्रेसः ६३ (दुई निलम्बित)
नेकपा माओवादी केन्द्रः ४९
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा):३४ (दुई निलम्बित)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा): १
नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा): १
राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) : १
स्वतन्त्रः १
