नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको भर्त्सना गरेका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति निकालेर संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भैरहेको अवस्थामा संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।
‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भत्र्सना गर्दछ’ देउवाले भनेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिले जारी गरेको तर सांसदबाट पास नभएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधनसहितका विभिन्न ७ अध्यादेश जारी गरेकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले मङ्गलवार संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधनसहितका अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मङ्सिरमा सो सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन आयोग, अख्तियार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरका थिए।
सरकारले सो अध्यादेश संसद्मा पेस गर्न खोज्दा नेपाली काँग्रेससहितका दलले विरोध गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका थिए।
राष्ट्रपतिबाट जारी अन्य अध्यादेशहरूमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ छन्।
.JPG)
