जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशका चार जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गैरकानूनी भएको दाबीसहितको पत्र लिएर शुक्रवार आफैँ निर्वाचन आयोग गएका छन्।
ठाकुरले 'ध्यानकर्षणपत्र' गैरकानूनी पत्रलाई आधार मानी कुनै पनि काम कारवाही अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन्। ठाकुरले पत्रमा जसपा, नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक २०७७ पुस ७ गतेपछि हालसम्म नबसेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
अध्यक्ष ठाकुरले गैरकानुनी पत्र एवं सोसँग सम्बन्धी अन्य पत्र तथा निर्णयसमेत बदरका लागि यथाशीघ्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई बुझाएको पत्रमा माग गरिएको छ।
'जनता समाजवादी पार्टीको नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक मिति २०७७-०९-०७ गतेपश्चात हालसम्म नबसेको अवस्थामा प्रदेशसभा लुम्बिनी प्रदेशको सचिवालयको सूचना पत्र ४ मा उल्लेखित माननीय सदस्यहरुको प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्काशन गरेको व्यहोरा प्रथम पृष्टीमै अवैध एवं गैर कानुनी रहेकाले सो अवैध एवं गैर काननुपत्रलाई आधारमानी त्यस निर्वाचन आयोगबाट कुनै पनि काम कारवाही अगाडी नबढाउन अनुरोध छ,'पत्रमा भनिएको छ,'साथै उक्त गैर कानुनी सूचना पत्र एवं सो सँग सम्बन्धित अन्य पत्र एवं निर्णय समेत बदरका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरासमेत जानकारी लागि अनुरोध छ।'
ठाकुरले आयोगलाई गैरकानूनी पत्र एवम् सोसँग सम्बन्धित निर्णयसमेत बदरका लागि यथाशीघ्र कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी पनि दिएका छन्।
जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 'कार्यकारिणी समितिको निर्णय' भनेर पठाएको पत्रका आधारमा प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जसपाका प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त गरेको सूचना बिहीबार सूचनापाटीमा टाँसेका थिए।
सभामुखले सूचना टाँसेपछि पद रिक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ। उपेन्द्र यादवले हटाएका चारै जना प्रदेशसभा सदस्यहरु यसै साता मन्त्री भएका थिए।
