यम विरही
जेनेभास्थित मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ उच्चायुक्तको कार्यालयको विज्ञ समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सच्याउन भनेपछि आयोग पदाधिकारीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ। उच्चायुक्तको कार्यालयका आठजना विज्ञले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको बताउँदै नियुक्ति सच्याउनसमेत भनेका छन्।
आयोग पदाधिकारी नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएकामा विज्ञहरूको असन्तुष्टी छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषद्का तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसेर मानव अधिकार आयोगलगायत संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइपछि मात्र नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसअघि सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयोग (ओएचसीएचआर)लाई जवाफ पठाउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा संविधानसम्मत नियुक्ति गरिएको दाबी गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्को मापदण्ड मिचेर र संसद्लाई छलेर सरकारले एकलौटी ढंगबाट पदाधिकारी नियुक्त गरेको बताउँदै ओएचसीएचआरले एक पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको सन्दर्भमा सरकारले जवाफ दिएको हो। यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पनि आयोग पदाधिकारीको प्रतिरक्षा गर्दै चार पृष्ठ लामो जवाफ उच्च आयुक्तको कार्यालयमा पठाएका थिए।
