एकातिर अन्नबालीको आयात बढेकोबढ्यै छ। अर्कातर्फ तीन बाली अन्न उत्पादन हुने तराईका उर्वर खेतमा धमाधम माछा पोखरी खनिँदै छन्। सरकारले तराईमा एक हेक्टर जमीनमा माछा पोखरी खन्न किसानलाई रु दुई लाख अनुदान दिने गरेको छ।
आगामी वर्ष नेपाल माछामा आत्मनिर्भर बन्ने निश्चित प्रायः छ। गत महीना कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कुखुरा र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको घोषणा ग-यो।
सरकारले आगामी तीन वर्षमा प्रमुख खाद्यान्नबाली धान, मकै र गहुँमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारे पनि कृषि विज्ञले भने सम्भावना देखेका छैनन्।
नेपालको कूल जलाशयले ढाकेको तीन लाख ९५ हजार हेक्टर क्षेत्र उपयोगविहीन छ। एक हेक्टर जमीन भनेको २० रोपनी हो। तीन लाख ९५ हजार हेक्टर जमीन भनेको ७९ लाख रोपनी हुन्छ।
सबै जलाशयले ढाकेकोमध्ये आधा अर्थात् ४० लाख रोपनी क्षेत्रमा माछापालन गर्न सक्दा झण्डै करीब रु पाँच खर्बको माछा उत्पादन हुन्छ, जबकी नेपालीका लागि हालको मूल्यमा करीब रु २६ अर्ब अर्थात् एक लाख आठ हजार मेट्रिकटन माछा भए हालको जनसङ्ख्यालाई पर्याप्त हुन्छ।
विज्ञ भन्छन्, 'एक रोपनी जमीनमा एकपटकमा ५०० किलो माछा उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर माछापालन वर्षमा एक जलाशयले ढाकेका क्षेत्रमा दुईपटक गर्न सकिन्छ, जबकि ७९ लाख रोपनी जमीनमा रु तीन अर्ब ९५ करोड किलो माछा उत्पादन गर्न सकिन्छ, उक्त माछा आजको बजार भाउमा बिक्री गर्दा रु नौ खर्ब ८७ अर्ब ५० करोडको हुन्छ।'
उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोगै नगरी भइरहेको स्रोत र साधनलाई गलत ढङ्गले उपयोग गर्दा फजुल खर्चसमेत बढ्न गई कृषिमा उल्टो विकास भइरहेकाले कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरता तत्काल घट्ने सम्भावना नरहेको वरिष्ठ धान विशेषज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत बताउँछन्।
पशुपक्षी विकास सचिव पे्रमनारायण कँडेलले दिएको तथ्याङ्कअनुसार २०७६/०७७ मा एक लाख तीन हजार मेट्रिकटन माछा उत्पादन भएको छ। नेपालीलाई आत्मनिर्भर बन्न एक लाख आठ हजार मेट्रिकटन माछा आवश्यक पर्छ। पूर्ण आत्मनिर्भर बन्न पाँच हजार मेट्रिकटन माछाको उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
हाल विभिन्न जातका माछाको उत्पादन कूल १० करोड ३० लाख किलो छ। प्रचलित बजार मूल्य रु २५० प्रति किलोका दरले रु २५ अर्ब ७५ करोडको माछा उत्पादन हुन्छ।
चामल भने प्रतिमहीना रु दुई अर्बको आयात भइरहेको छ। एकतिर प्रमुख खाद्यान्न बाली धान लगाउने खेतमा माछापोखरी खन्दै जाने कार्यले आगामी तीन वर्षमा प्रमुख खाद्यान्नबालीमा आत्मनिर्भर होइन्छ भन्ने सरकारको दाबी झुठो सावित हुने कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन्।
भन्सार विभागका अनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनामा भारतबाट ३० करोड र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार किलो चामल नेपाल भित्रिएको छ।
त्यस्तै ३३ करोड किलो मकै भारतबाट भित्रिँदा २४/२४ लाख किलो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल र अर्जेन्टिना तथा तीन लाख ५० हजार किलो दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात भएको छ।
पछिल्लोपटक सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन बढाउन रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने विकल्प दिएको छ। रासायनिक मलको अभावमा नेपाली किसानले चरम दुःख भोग्दै आएका छन्।
गत चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मलको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा मल कारखानाको पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो।
खेतीपातिमा रासायनिक मलको प्रयोगले मात्र उत्पादन बढ्ने होइन। उन्नत बीउ, सिँचाइ जस्ता प्रमुख विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ।
भइरहेका खेती योग्य जमीन पनि बाँझो हुँदै जानु र प्रमुख खाद्यान्नबाली हुने जमीनमा माछा पोखरीले ढाक्दै लैजानुले प्रमुख खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर हुने योजना अलपत्र नपर्ला भन्न नसकिने बताइन्छ।
कृषि गणना २०६८ अनुसार कूल खेतीयोग्य जमीन झण्डै ३१ लाख हेक्टर छ। त्यसमा ११ लाख हेक्टर जमीन बाँझो छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले हालको जनसङ्ख्यालाई धान्न मकैमा १३, गहुँमा १०, चामलमा १५ र आलुमा १० प्रतिशतले उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए।रासस
