सरिशा अछामी
‘तपाईंहरू एउटै घरझगडा लिएर दैनिक नआउनुस् । कि मिल्नुस्, होइन भने कानुनी रूपमा जिल्ला (अदालत) जानुस्,’ नागार्जुन नगरपालिकाकी उप–प्रमुख सुशीला अधिकारीले न्यायिक समितिको बहसमा भन्दै थिइन् ।
वडा–२ का दम्पती बिन्दु शर्मा र केशव शर्माबीचको घर–झगडा न्यायिक समितिमा आएको थियो । सोमबार ११ बजे उनी कार्यालयमा न्यायिक समितिको बहसमा व्यस्त थिइन् ।
‘काठमाडौं प्रेस’लाई अघिल्लो दिनै समय दिएकाले बहसको जिम्मा अधिवक्ता धनप्रसाद शर्मा पौडेल (नगरपालिकाका कर्मचारी)लाई लगाएर उनी बाहिरिइन् ।
हामी अर्को कक्षमा बस्दै थियौँ । एक पुरुष प्रवेश गरे । उनले अलि चर्काे स्वरमा भने, ‘सिमाना मिच्यो भनेर उजुरी हालिदिएछन् । आफ्नो जग्गामा पर्खाल बनाउँदा पनि किन त्यस्तो गरे ? अस्थायी रूपमा बस्ने मानिसको त्यत्रो हिम्मत ? केका आधारमा उजुरी लिएको यहाँ ?’
उप–प्रमुख अधिकारीले उनलाई आफ्ना समस्या लेखेर निवेदनका रुपमा दिन भनिन् । ती पुरुष निवेदन लेख्नतिर लागे ।
‘आजकाल काठमाडौंमा एक मुठी माटो पनि अरुकोमा जान दिँदैनन्, जमिन महँगो भएर हो कि !’ उप–प्रमुख भन्छिन्, ‘सम्पत्ति बाँडफाँडका लागि जिल्ला जान सिफारिस गरिदिन्छौँ । सिमाना मिचिएको मात्र नगरपालिकामा हेर्छौं ।’
