गत ३ साउनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चेपाङका घरटहरामा आगो लगाउँदै बाँकी बस्ती पनि एक साताभित्र खाली गर्न आदेश दिएको थियो, तर १५ साउनमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदै घरटहरा नभत्काउन, भत्काइएकोमा क्षतिपूर्ति दिन र चेपाङहरूका लागि बसोवासको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो।
तर, नौ महिनासम्म विपन्न चेपाङको आवाज र सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले त्यही क्षेत्रमा राममन्दिर बनाउँदा भने नक्सापाससमेत गरेको छैन।
मध्यबर्खामा निकुञ्जले माडी नगरपालिकाको कुसुमखोलानिवासी चेपाङका घरमा हात्ती लगाउने र आगो सल्काउने काम गरेको थियो।
