गएको मार्च २८ मा म्यान्मारमा ‘सशस्त्र प्रहरी बल दिवस’ परेको थियो। त्यसैदिन जुन्ता सरकारको विरोध र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि निस्किएको विशाल जुलुशमाथि सेनाले निर्मम हमला ग-यो र १२० जना प्रदर्शनकारी र सर्वसाधारणको हत्या ग-यो। यसरी आफ्ना नागरिकको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको सैनिक सरकारले शनिबार नै प्रहरी दिवसको अवसरमा भव्य भोजको आयोजना गरेको थियो ।
यता मृतकका परिवार र अरु सयौँ घाइते नागरिकको रुवावासी र विचल्ली थियो। टेलिभिजन दृश्यहरु र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएका फुटेजहरुमा राजधानी शहर रक्ताम्मेजस्तै देखिन्थ्यो।
सुरक्षाफौजले एकैदिन एकै शहरको जुलुशमा निर्मम रुपमा गोली प्रहार गरी यतिधेरै नागरिकको ज्यान लियो भने अरु सयौँलाई अङ्गभङ्ग गरायो। तर उता त्यसै साँझ सैनिक सरकारको भने भव्य रात्रिभोज चलिरहेको थियो। त्यसको भोलिपल्टका एकाध स्वदेशी र अरु विदेशी सञ्चारमाध्यममा यी दृश्यका बयानसहितका बडो कारुणिक कथाहरु आए। आफ्नै नागरिकको हत्या गरेर बर्मेली सैनिकले मनोरञ्जन लिएको भनी विदेशी सञ्चारमाध्यमहरुले टिप्पणी पनि गरे।
संयुक्त राष्ट्रसंघले दुई दिनमात्र अघि विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर म्यान्मारमा सुरक्षाकर्मीहरूको आक्रमणबाट त्यहाँ कम्तीमा ५१ बालबालिकाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरुको तर्फबाट भएको हिंसामा परी अप्रिल १३ सम्म उनीहरुको मृत्यु भएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। केही समयअघि सुरक्षाकर्मीले एकजना बच्चाको आफ्नै आमाबुबाको हातैमा हत्या गरेको समाचारले त नेपाली मिडियामा पनि ठूलो चर्चा पाएको थियो। त्यस्तै नागरिकलाई यहाँको सुरक्षा फौजले ताकेरै गोली हान्ने गरेका फुटेजहरु सामाजिक सञ्जालको बाटो भएर नेपालसम्म आइपुगेका छन्। ती दृश्य बडो दर्दनाक र निर्मम छन्।
म्यान्मारमा जारी पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरुको तर्फबाट सात सयभन्दा बढी नागरिक मारिएका र त्यसमध्ये कम्तीमा ५१ जना बालबालिका रहेका राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफन डुजार्रिकले जनाएका छन्। त्यस्तै सो आन्दोलनमा लागेको आरोपमा झण्डै एक हजार बालबालिकालाई सुरक्षाकर्मीहरूले नियन्त्रणमा लिएका छन्। त्यस्तै यहाँको सेनाले तीन हजार जनालाई नियन्त्रणमा दिएको छ भने २३ जनालाई त आन्दोलनमा लागेकै कारण मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ।
बर्मेली जनतामाथि भएको यो क्रुुर आक्रमण मानवताविरोधी अपराध भएको सबैको टिप्पणी छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगत् पनि स्तब्ध छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका र बेलायतलगायत धेरै देशले नरसंहारको निन्दा गर्दै चर्को विरोध पनि गरेका छन् । यस्तो मानवताविरोधी अपराध भइरहेका बेलामा पनि यस विषयमा विश्वका कतिपय देश विभाजित अवस्थामा देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
प्रजातन्त्रको चीरहरण गर्ने सैनिक शासकको यो हर्कतलाई केवल नागरिक हत्याको कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने अवस्था यहाँको आन्दोलनले सिर्जना गरेको छ।
गत १ फेबु्रअरीमा म्यान्मारको सेनाले जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर सैनिक ‘कू’ ग-यो। नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनडिएल) पार्टीको सरकारलाई हटाएर जुन्ताले शासन आफ्नो हातमा लिएको घोषणा ग-यो। त्यसलगत्तै त्यहाँकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलगायतका सबै नेतालाई कतिलाई जेल हाल्यो भने केहीलाई आफ्नै निवासमा नजरबन्दमा राख्यो। त्यतिबेलासम्म सेनाले यसअघिको जस्तो शान्त हुन्छ, नागरिकले आफ्ना कदमविरुद्ध कडा रुपमा प्रश्न उठाउलान् भन्ने सोचेको थिएन।
सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने सेनाको अनुमान विपरीत त्यहाँका नागरिकले भने आन्दोलन छेडे। त्यहाँ अहिले पनि सैन्य सरकारको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्रको बहालीका लागि बृहत् आन्दोलन जारी छ। जुनकुरा पहिले पनि सत्ता हत्याउन सिपालु यहाँको सेनाका लागि नयाँ पाठ भएको छ। अहिले दिनहुँ यहाँका नागरिक लाखौँको सङ्ख्यामा सडकमा निस्किएर जुन्ता सरकारको विरोध गरिरहँदा सैन्य अधिकारीहरु भने तिनै नागरिकमाथि गोलाबारुदको वर्षा गरी हत्या गर्ने बाहेकको अरु केही सोच्न पनि सकेका छैनन्।
अहिले पनि यहाँका सुरक्षाकर्मीले नागरिकमाथि अमानवीय आक्रमण गरिरहेका छन् । बितेको साढे दुई महिनामा यहाँका सात सयभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ। सैन्य हरकत सहन नसकेर हजारौँ व्यक्ति विस्थापित भएका छन् भने सयौँलाई सैन्य बलमा बेपत्ता पारिएको छ । त्यस्तै सुरक्षाकर्मीको ज्यादतिका कारण अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या हजारौँ पुगेको छ ।
सेनाको गोलीको तारो निहत्था नागरिक, बालबालिका, वृद्धवृद्धा समेत भएका छन्। यतिमात्र होइन मृत्यु संस्कारमा बसेकाहरूसमेत आक्रमणको निसानामा परेका छन् । यता आक्रमणबाट बच्न देश छाडेर भाग्नेहरूलाई सेनाले जान दिएको छ। मानौँ कि आफ्ना विरोधी सबैले देश छोडुन् भन्ने मानसिकतामा सेना देखिएको छ।
याहँका नागरिक प्रदर्शनकारीको बटम लाइन सैनिक शासनको अन्त्य र लोकतन्त्रको पुनर्बहाली छ। यो आन्दोलन जारी रहँदा सैनिक जुन्ताले भने प्रदर्शनकारीमाथि थप आक्रमणको धम्की दिइरहेको सुनिन्छ । जनताको लोकतन्त्र पुनर्बहालीको अडान र सैनिक निरंकुशताको क्रुरता हेर्दा बर्माका आगामी दिन अझै अप्ठेरा देखिँदैछन्। यसले थप नरसंहारलाई निम्ता त दिँदैन भन्ने त्रास देखिन्छ।
म्यानमारमा गएको साढे दुई महिनादेखि दिनहुँ भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराध रोक्न कडा रूपको अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप नहुने हो भने त्यहाँ रक्तपात अझ बढ्ने सङ्केतहरु देखिँदैछन्।
सुकी अगुवाइको सरकारका पछिल्ला केही वर्ष बाहेक म्यान्मार लामो समयदेखि सैनिकले नै निरंकुश शासन चलाएको छ। यस्तो सरकारको हातबाट मानवअधिकारको संरक्षण र लोकतन्त्रको रक्षाको कुरा आउने पनि भएन। तर त्यतिबेलाको सैनिक सरकारले गरेको थिचोमिचोभन्दा अहिलेको यो आन्दोलन फरक देखिएको छ। सायद प्रजातन्त्रको लहर मध्यपूर्व हुदै संसारभरि छाएकोले पनि होला म्यानमारका नागरिक अहिले भने देशमा प्रजातन्त्रको माग गर्दै डटेरै सैनिक शासनका विरुद्ध उत्रिएका छन्। यो माहोल सायद सैनिकले नै आफ्ना पहिलेका सहज सत्तारोहणका तुलनामा फरक नै देखेको हुनुपर्छ।
सन् १९४८ सम्म बेलायती उपनिवेशमा रहेको बर्मा दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र स्वतन्त्र भएको हो । ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएपनि म्यान्मारमा प्रजातन्त्र सुदृढ हुन भने सकेन। यहाँ सन् १९६२ मा सैनिक शासन लागू गरियो र सेना प्रमुख नि बिनको नेतृत्वमा सन् १९६२ देखि सन् १९७४ सम्म प्रत्यक्ष सैनिक शासन लागू भयो। त्यसपछि सन् १९७४ देखि १९८८ सम्म यहाँ एकदलीय शासन आयो। सन् १९८८ देखि सन् २०११ सम्म पनि सेनाले नै एकछत्र शासन गर्यो।
नागरिक विरोधको प्रतिवाद गर्दै आएको सेनाले सन् १९९० मा भने बहुदलीय निर्वाचन गरायो। तर निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेपछि पुनः सेनालाई टाउको दुख्यो। जनमतले दिएको यो परिणाम सैनिक जुन्ताले स्वीकार्न सकेन र सत्ता हस्तान्तरण पनि गरेन । त्यसपछि लामो समयसम्म नेत्री सुकीलाई नजरबन्दमै राख्यो र सैनिक सरकारलाई निरन्तरता दियो।
यहाँ सन् २०१५ र २०२० मा भएका आमनिर्वाचनमा सुकीकै दलले विजय प्राप्त गरेको थियो। त्यसयता सोही दलको प्रजातान्त्रिक सरकार थियो। नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीको जनमत सन् २०२० को नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा नराम्ररी खस्कने बुझाइ सेनाको थियो। किनभने रोहिंग्या शरणार्थीहरुको उठिबासपछि नेत्री सुकी विवादमा आएकी थिइन्। उनलाई विवादमा ल्याउन र नोवेल शान्ति पुरस्कार खोस्न लगाउन सेनाले पनि मलजल गरेकै थियो। तर निर्वाचन परिणाम भने उल्टो आयो। उक्त पार्टीले नै अत्यधिक मत प्राप्त गरेपछि सेना फेरि असन्तुष्ट बन्यो र निर्वाचनपछिको संसद्को पहिलो बैठकको आह्वान गरिएको दिन १ फेब्रुअरीमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सैनिक शासन लादियो।
त्यस यतादेखि त्यहाँ जनविद्रोह जारी नै छ। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलगायत लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई विभिन्न मुद्दा लगाएर नियन्त्रणमा लिइएको छ । अनि यता नरसंहार जारी राखिएको छ। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जनता मान्ने पक्षमा देखिँदैनन्। अघिल्ला ‘कू’ हरुको तुलनामा अहिले म्यानमारको जुन्ता सरकारलाई महङ्गो पर्ने देखिन्छ।
यतिखेर म्यानमारमा मानवअधिकार दुखेको छ। यहाँ दिनहुँ नरसंहार जारी छ। यो विषय म्यान्मारको निजी र आन्तरिक मामिला मात्र होइन भनेर बुझ्न अब भने विश्वले ढिला गर्नुहुदैन। यो म्यान्मारको निजी मामिला नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय हो। म्यान्मारको सैनिक जुन्ताले संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको रिजोलुसनलाई समेत पूर्णतः अस्वीकार गर्दै जनतामाथि दमन जारी राखेको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वले म्यान्मारलाई दबाब नदिने हो भने यहाँ झन् ठूलो नरसंहार हुनसक्नेतर्फ विश्व समुदायको ध्यान पुग्नु जरुरी छ। रासस
