प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देश दौडाहामा निस्के। देश दौडाहामा निस्कनुको रणनीति थियो - ओलीलाई घेराबन्दीमा पार्ने र संसद विघटनको निर्णय प्रतिगामी हो भनेर स्थापित गराउने। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड भ्याएसम्मका मञ्चमा एकै साथ देखिन्थे - ओलीलाई ठाडो चुनौती दिन।
पहिला संसद पुनर्स्थापना र त्यसपछि सरकारको नेतृत्वबाट ओलीको बिदाई त्यो बेला प्रचण्ड-नेपालको रोडम्याप नै बन्यो। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहस र आउनसक्ने फैसलाका आधारमा प्रचण्ड-नेपालले धारणा बनाउँथे। 'सडकमा आन्दोलनको उभार कसरी ल्याउने?' बहस पार्टीभित्रै हुन्थ्यो। पार्टीभित्र र बाहिर भइरहेका छलफलमा प्रचण्ड-नेपाल ब्यस्त भइरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद पुनर्स्थापना गर्यो। जो प्रचण्ड-नेपालका लागि ओलीविरुद्धको युद्ध जितेको घोषणा भए सरह बन्न पुग्यो।
त्यसपछि प्रचण्ड-नेपालका लागि आफ्नो रणनीतिलाई 'यू टर्न' गराउनुपर्ने बाध्यता त थियो नै त्यो सँगै 'प्लान टु' बनाउनुपर्ने दबाव पनि। दुई महिना लामो आन्दोलनका बेला 'प्लान टू' बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएका प्रचण्ड-नेपाल फैसलापछि पनि त्यतातिर लागेनन्। बरु उनीहरु ओलीको बालुवाटार बसाइको काउन्टडाउनमा केन्द्रीत भए।
संसद पुनस्थापना पछि 'रिल्याक्स' मुडमा देखिएका प्रचण्ड-नेपालको लड्डु ख्वाइख्वाइ गरे। 'ओलीका दिन गए' भन्दै प्रचारमा लागेका प्रचण्ड-नेपालका लागि त्यसयताको समय भने सोचे झैं भइदिएन। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको एमाले माओवादी अलग हुनुपर्ने फैसलाले प्रचण्ड-नेपालको रणनीतिमा धक्का पुग्यो।
