तीस वर्षे पञ्चायत ढालेपछि उसँग लडेका राजनीतिक दलहरू आफैँ चुनावमा भिडे। २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस पहिलो दल भयो। सरकार पनि उसैले बनायो।
त्यो सरकार बनेको केही दिनमै बजारभाउ ह्वात्तै बढेर दोब्बरसम्म भयो। त्योबेला ९.५० रुपैयाँँमा पाइने मन्सुली चामलको मूल्य एकैचोटी १६ रुपैयाँँ प्रतिकिलो भयो। १६ अनि १३ रुपैयाँँमा पाइने मास र मसुरोको दाल प्रतिकिलो मूल्य २७ र २४ पुग्यो।
नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो। उसले फेरि सडक आन्दोलन सुरु गर्यो। काठमाडौँका साँघुरा गल्लीहरू यहाँको ‘रैथाने आन्दोलन’ले भरियो।
त्योबेला काठमाडौंका व्यापारीहरू भन्थे- सरकार यति कमजोर छ कि, मूल्यवृद्धि रोक्नै सक्दैन।
यी उनै व्यापारी थिए, जसले नयाँ सरकार आउनासाथ पसलका सामान गाेदाममा लुकाएर अभाव चर्काए अनि अलिअलि देखाएर त्यसको भाउ बढाए।
०००
३२ वर्षपछि पनि नेपाली राजनीतिले बजारभाउलाई त्यसरी नै थिचिरहेको छ। त्योबेला केही रुपैयाँँ बढ्थ्यो। त्यसको मूल्य आज सय अनि हजारमा हुन्छ।
फरक यत्ति हो, अहिले केही नयाँ राजनीतिक दलहरू आएका छन्। राजनीतिको बजारमा नयाँ नयाँ ‘स्टन्ट’हरू चलिरहेका छन्। आम नागरिकको भान्सा भने महँगीको रापले सेकिइरहेको छ।
अहिले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व त छैन तर पनि सरकारका मूल मन्त्रालयहरूमा नेपाली काँग्रेस नै छ। प्रतिपक्षमा अहिले पनि नेकपा एमाले नै छ। मूल्यवृद्धिको चक्र धेरै लामो छ। यो अहिलेमात्रै एकैपटक ह्वात्तै बढेको होइन, फरक यत्ति हो। त्योबेला पैसाको मूल्य थियो, अहिले त्यसको अवमूल्यन दर बढेको छ।
केही पैसा वा रुपैयाँको मोल आज सय अनि हजारमा गाँसिन्छ। आज पनि महँगीको त्यो राजनीतिक लहर बेलगाम छ।
दाल, चामल, तेल, तरकारी र त्यसलाई पकाउने ग्यासको मूल्य उकालो चढिरहँदा सरकार भने शून्यप्राय छ। प्रतिपक्षहरू मौन छन्। मानौँ त्यसले उनीहरूलाई छुँदैन।
चाह्यो भने सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्नसक्छ। त्यसका लागि बजार र व्यापारी सरकार अनि उसको नीति नियमको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ।
यो कस्तो मूल्यवृद्धि?
महँगी र मूल्यवृद्धि बजारका चरित्र हुन्। तर त्यसको सीमा र परिधिहरू सरकारको नियन्त्रण घेराभन्दा बाहिर जाँदा भने त्यसले आम उपभोक्ताको दैनिकी र जीवनशैलीमै ह्रास ल्याइदिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति अर्थात मूल्यवृद्धि ७.५२ प्रतिशत थियो। प्रतिशतका केही अंकहरूमा यो महिना फेरबदल भइसकेको छ।
खाद्य सामाग्रीको मूल्यमा अघिल्लो महिना ८.२६ वृद्धिदर थियो। तर ठुला पर्वहरू भित्रिएसँगै बजारमा उछाल ल्याउने उपभोक्ताको मागले यो मूल्यमा अझै वृद्धि हुने निश्चित छ।
हरेक दिनजसो कुनै न कुनै सामानको मूल्यवृद्धि भइरहेकै हुन्छ। इन्धनको मूल्यमा केही रुपैयाँ बढ्दा त्यसको सयगुणाभन्दा धेरै मूल्य बढाउने व्यापारीलाई त्यसको मूल्य घट्दा घटाउनुपर्छ भन्ने चेत हुँदैन, न सरकारलाई त्यसका सीमा र परिधिहरू कोर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
खाद्य सामाग्री अनि तरकारीमा बढिरहेको १०.८० प्रतिशतको मूल्यवृद्धि दर पर्वको मुखमा अझ फराकिलो हुन थालेको छ। यसमा ग्यासको मूल्य जोडिँदा आम नागरिकको भान्सा भने त्यसमा राख नै भएको छ। चुलो बाल्नै मुस्किल छ, बलेको चुलोमा पाक्ने चिजहरू घट्न थालेका छन्।
असर
नेपाली बजारमात्रै होइन, मूल्यवृद्धि संसारभरि नै भइरहेको छ। विश्वमै बजारघेरा अर्थात् आपूर्तिचक्र बिथोलिएको यो बखत त्यसको सिधा मार नेपालजस्ता कमजोर सरकार अनि बलिया व्यापारिक समूह भएको देशमा परिरहेको छ।
र, परिणाम आम उपभोक्ता त्यसमा पिसिइरहेका छन्।
फरक यत्ति हो, अरु देशमा महँगीमा पिसिएका नागरिकलाई त्यहाँको सरकारले अनुदान वा राहत दिन्छ। तर नेपालमा डामाडोल अर्थतन्त्र र कमजोर राजनीतिक प्रणालीको फाइदा उठाएर व्यापारी उल्टै उपभोक्ताको ढाड सेक्छन्।
केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले गरेको एउटा प्रक्षेपणअनुसार यो मूल्यवृद्धिको असर २०२४ सम्मै सारा विश्वले भोग्नुपर्नेछ। कतै धेरै होला, कतै थोरै तर हरेक देशले आ-आफ्नो बजार चरित्रअनुसार त्यसको परिणाम भोग्नैपर्छ।
नेपाली बजार भनेको निर्यात नभइ आयातमुखी चरित्र बोकेको उपभोक्ता बजार हो। त्यसले पनि विश्वको कुनै पनि ठाउँको बजार वा आपूर्तिचक्र बिथोलिँदा त्यसको सिधा असर नेपाली उपभोक्तालाई पर्नआउँछ।
अहिले भएको पनि यही नै हो।
यो भनेको सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमणको महामारी केही महिनामै विश्वव्यापी बन्यो। कैयौँ देशका धेरै मानिस महिनाैँसम्म बन्द कोठामै सीमितजस्तै भए। अर्थात् पूरै संसारले ‘लकडाउन’ भोगिरह्यो।
करिब ३ वर्षको यो वैश्विक महामारीविरुद्धको लडाइँमा थुप्रै देशले धेरै भौतिक र मानवीय क्षति ब्यहोर्नुपर्यो।
त्यसबीचमै अलिअलि तंग्रिन थालेको विश्व अर्थतन्त्रलाई रुस-युक्रेन युद्धले फेरि ध्वस्त बनाइदियो। पूरै युरोपले एकअर्को देशको समर्थन र विरोधमा ‘बन्देज’हरू लगाउन थाले। विश्व अर्थतन्त्रको मध्यविन्दू त्यसरी बिथोलिँदा पूरै संसारको आपूर्तिचक्र नै भताभंगु भयो। जसको मार अहिले नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्रहरू शिकार भए।
यहीबीचमा हो, श्रीलङ्का टाट पल्टिएको महँगीको मारमा पाकिस्तान पिल्सिएको अनि अमेरिकाका ठुला बैंकहरू नै टाट भएको।
विश्वकै कूल ग्राहस्थ उत्पादन यो वर्षको भन्दा आगामी वर्ष अझ घट्ने अनुमानहरू सार्वजनिक भएका छन्। २०२३ मा औसत ३ प्रतिशत आंकलन गरिएको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको यो दर आगामी वर्ष २०२४ मा झन घटेर जाने प्रक्षेपण गरिएको छ। आइएमएफका अनुसार यो घटेर २०२४ मा २.७ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ।
यस्तो अवस्थामा कडा आर्थिक नीति अपनाइएन भने मूल्यवृद्धिलाई रोक्न झन् मुस्किल पर्नेछ।
भर्खरै भारतमा सकिएको विश्वका २० धनी राष्ट्र(जी-२०)को एउटा महाभेलाले आगामी वर्षको अन्त्यसम्म मूल्यवृद्धिलाई ४.८ प्रतिशतमा कायम राख्ने प्रतिबद्धता त गरेका छन् तर यही वर्ष नै ६ प्रतिशतमा कस्न नसकिएको विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिलाई घेराबाट घटाउन मुस्किल नै छ।
यद्यपि यही नै बलिया अर्थतन्त्र भएका देशले भोगिरहेको करिब ४.३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि दरलाई २०२४ को सुरुवातसम्म २.८ प्रतिशतसम्म झार्नेगरी आर्थिक नीति अपनाइरहेका छन्।
तर नेपालजस्ता देशहरूले भोग्ने भनेकै त्यही २.८ को परिणति नै हो, जो यहाँको भूगोलमा दुई अंक नाघेर जान पनिसक्छ।
एकल अंकमै सीमित रहेको नेपालको मूल्यवृद्धि दर त्यति सारो उच्च होइन, तर दशकौँदेखि खस्किरहेको मुद्रा अवमूल्यले त्यसलाई निकै जटिल बनाएको छ। ठुलो र बलियो अर्थतन्त्र भएको देशमा भएको थोरै कुराले पनि नेपालजस्तो देशमा ठुलो असर पार्छ।
अर्थात् अहिले ८ प्रतिशतसम्म पुगेको महँगी दर विश्वव्यापी मान्यताअनुसार स्वाभाविक मानिन्छ। जब महिनादिनमै ५० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि बढ्वा वर्षदिनमा १०० प्रतिशत पुग्न थाल्छ, त्यो भनेको ‘हाइपर मुद्रास्फीति’ अर्थात् उच्च मूल्यवृद्धि दर हो।
तर नेपालजस्तो अस्थिर राजनीतिक प्रणाली र बिथोलिइरहने बजार प्रणालीमा एउटा आर्थिक युगको कमाइले बाँचिरहेका नेपाली उपभोक्तालाई त्यसले निकै ठुलो असर पार्छ।
किन हुन्छ मूल्यवृद्धि?
बजार नियमका खास पाँच कारणले मूल्यवृद्धि हुन्छ। ती भनेको पहिलो माग र आपूर्तिको बेमेल चक्र हो। अर्थात् त्यसलाई मागले तानेको मूल्यवृद्धि भनेर अर्थ्याउन सकिन्छ।
दोस्रो भनेको लागतले निम्त्याउने मूल्यवृद्धि हुन्छ। जस्तो कि कुनै उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, त्यसको जनशक्ति, अनि अरु खर्चहरू बढ्दा उत्पादित वस्तुको मूल्य पनि बढ्न जान्छ। त्यसमा सरकारी नीति नियमहरूले पनि बजारभाउलाई असर गर्छ।
तेस्रो भनेको माहोलले बिथोल्ने बजारमूल्य हुन्छ। यो भनेको वस्तुको कृत्रिम अभाव, बजारको कार्टेलिङजस्ता कुराहरूले मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्छन्। मौद्रिक नीति, बैंक ब्याजदरहरूले पनि बजारमूल्य खलबल्याउन सक्छन्। त्यस्तै मुद्राको अवमूल्यन अनि ज्याला वृद्धिले पनि बजारभाउ निर्धारण गर्नसक्छन्।
तर नेपालमा?
यहाँ त हरेक कुराको निर्धारण राजनीतिले नै गर्छ। राजनीतिज्ञको दूरदृष्टि अनि नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बोधको अभाव नागरिकको जीवनपद्धति खलबल्याउने कारण हुन्।
अस्थिर राजनीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा बनाइने मौद्रिक नीतिले यहाँको बजारलाई सिधा असर गर्छ। जसलाई राजनीतिक दल र सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छन्।
छिमेकका बजारले पनि नेपालको बजारभाउ निर्धारण हुन्छ। त्यसमा पनि अझ खुला सिमानाका कारण हुने बजार प्रत्याक्रमणले अझ नेपाली बजार बिथोलिइरहेको हुन्छ।
रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया(आरबिआई)ले गरेको एउटा प्रक्षेपणमा सन् २०२४ सम्मै भारतमा मूल्यवृद्धि ५.४ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनेछ। तर अहिले पनि खुद्रा उपभोक्तामूल्य भारतमै पनि बेलगाम छ। जसको असर नेपाली बजारमा सिधै पर्नजान्छ। किनकि नेपाली बजारको धेरै हिस्सा भारतीय बजारमै गाँसिएको छ।
चीनमा भने अहिले महँगी दर अलि कम भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार अघिल्ला दुई महिनामा त्यहाँ ०.३ प्रतिशतले महँगी बढेको थियो। जो कुनैबेला २.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
