.png)
जम्मु–काश्मिरको गलवान उपत्यकामा गत वर्ष चीनसँग सीमा विवाद बढेपछि अमेरिकासँग नजिकिएको भारत अहिले कठिन कुटनीतिक समस्यामा अल्झिन् पुगेको छ।
अमेरिकाको पानीजहाज सरकारलाई कुनै जानकारी नदिइकन भारतीय सीमामा प्रवेश गरेको छ। भारतले कुटनीतिक रूपमा यसको विरोध जनाएपनि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले खासै चासो देखाएको छैन।
अमेरिकी नेवीले आफू भारतको सीमाभित्र प्रवेश गरेको जानकारी स्वयम् दिएको थियो। उनीहरूले भविस्यमा पनि यस्तो हुनसक्ने बताएका छन्।
भारतीय सीमामा अपरेशनको दावी अमेरिकाको ७औं फ्लीटले गरेको हो, जुन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सैन्य टोली मानिन्छ। सन् १९७१ मा बंगलादेश विभाजनताका भारतलाई दबाब दिन अमेरिकाले ७ औं फ्लीटअन्तर्गतको एउटा टोली बंगालको खाडीमा तैनाथ गरेको थियो।
अमेरिकाको पछिल्लो गतिविधिलाई हेरेर भारतीय सेनाका पूर्वअधिकारीले पनि आश्चर्य जनाएका छन्।
अमेरिकाले पर्यावरण राजदुत नियुक्त गरेको जोन क्यारी गत साता ७ अप्रिलमा भारतको भ्रमण गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने कार्यक्रम थियो। तर, यतिनै बेला अमेरिकी नेवीको युद्धपोत युएसएस जोन पोल जोन्स (डीडीजी ५३) भारत सरकारको अनुमति बिना सीमामा प्रवेश गरेको थियो। विध्वङ्सको लागि परिचित डीडीजी ५३ युद्धपोतले सीमामा प्रवेश गर्नुअघि भारतीय नेवीलाई धम्की दिएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) को समुन्द्रसम्बन्धी कानुनमा समुन्द्री तटदेखि २ सय नटिकल माइल (३७० किमी) सम्म इइजी अर्थात एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोन घोषणा गरिएको छ। भारतको इइजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि अमेरिकी जहाजले स्विकृति लिनुपर्ने थियो। तर, उनीहरू स्विकृति नलिकनै भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गरे। उनीहरू १ सय ३० नटिकल माइल (२४० किमी) सम्म प्रवेश गरेको अमेरिकी नेवीले पुष्टि गरिसकेको छ।
अमेरिकी नेवीले यो अपरेशनलाई ‘फ्रिडम अफ नेविगेशन’ अर्थात फोनअपअन्तर्गत भएको बताएको छ। फोनअप भनेको जुन देशले समुन्द्री सीमालाई बढाईचढाई देखाउने गर्छन, उनीहरूको अभियानलाई निस्तेज पार्न सीमाभित्र प्रवेश गरेर चुनौती दिने अपरेशनलाई भन्ने गरिन्छ।
अमेरिकी नेवीले यस्तो अपरेशन १९७९ देखि सुरु गरेको हो। उसले हिन्द महासागर क्षेत्रमा दैनिक रूपमा यसको कार्यन्वयन गर्दै आइरहेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले पनि फोनअप कार्यक्रम हरेक वर्ष सोचविचार गरेर कार्यन्वयनमा ल्याउने गरेको बताएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी जहाजको निगरानी आफूहरूले गरिरहेको बयान दिएको छ। कुटनीतिक च्यानल प्रयोग गरिरहेको भारतले इइजी क्षेत्रमा अमेरिकी जहाज प्रवेशलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले भने विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै आफ्नो अपरेशन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिएका स्पष्ट पारिसकेको छ। अमेरिकाले भारतको आरोपको खण्डन गर्दै उसले समुन्द्री सीमालाई बढाएर देखाएको पनि बताएको छ।
१ अक्टुबर २०१९ देखि ३० सेप्टेम्बर २०२० सम्म अमेरिकाले पोनओपअन्तर्गत १९ देशलाई सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै चुनौति दिइसकेको छ। यसमा चीन र पाकिस्तानका साथै जापान पनि समावेश छ। युएनले सन् १९९५ मा समुन्द्री सीमासम्बन्धी कानुन बनाएको थियो। यसमा भारतले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। अमेरिकाले भने यो कानुनमा अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन।
भारतका पूर्व नेवी प्रमुख अरुण प्रकासले भारतीय अखबारहरूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अमेरिकाले घरेलु कानुनलाई तोडेको आरोप लगाएका छन्। ‘दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी जहाजले यस्तो किसिमको अपरेशन गर्दा त्यो बुझ्न सकिएला। तर, भारतसँग किन गरियो, यो बुझ्न सकिएन,’ उनले भनेका छन्। यस्तै, अवकाश प्राप्त आर्मी अफिसर तथा डिफेन्स विशेषज्ञ ब्रिगेडियर वी महालिङ्गमले पनि यसको पुष्टि गरेका छन्। उनले विदेश मन्त्री एस जयशंकरलाई सावधान रहन आग्रह गरेका छन्।
पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले यस विषयमा भनेका छन्, ‘अमेरिकी नेवीको अपरेशन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरुप भएको हो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार उडान भर्ने, समुन्द्रमा हिँड्ने र अपरेशनको अधिकार तथा जिम्मेवारी बहन गर्दछौं।’
भारतको नेवी हालै फ्रान्समा भएको क्वाड–प्लसको अभ्यासमा अमेरिकी सेनासँगै समावेश भएको थियो। यस्तो अवस्थामा हिन्द महासागरमा भएको घटनाले के सन्देश दिन खोजिएको हो? त्यो भारत सरकारका लागि पनि अप्रत्यासित भएको छ।
