मनबहादुर बस्नेत

‘सर्वोच्च अदालत फुटबल वा अरु कुनै खेलको शक्तिशाली रेफ्रीजस्तो मानिन्छ ।’ 

सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश कुमार रेग्मीले वैशाख २०७६ मा संसदीय सुनुवाइ समितिमा भनेका थिए । 

नभन्दै २२ महिनापछि न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र रेग्मीले गरेको सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकको राजनीतिक खेल मात्र बदलिएन, उल्टियो पनि । राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्ने गरी आएको यो फैसला जति चर्चित रह्यो, त्योभन्दा बढी विवादित बन्यो । वर्षान्ततिर अर्थात् २३ फागुनको फैसलाले सालभरिको राजनीतिक रथलाई अर्कैतिर मोडिदियाे । आगतको राजनीतिक दिशा उथलपुथल पारिदियो । वर्षदिनको राजनीतिक गतिविधि शून्य प्रभावमा हुर्‍याइदियो ।

नेकपा नामक पार्टीको नाम जुधेपछि सिर्जित विवाद छिन्दा श्रेष्ठ–रेग्मी इजलासले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकीकरणलाई अवैध ठहर्‍याएर एकताको दुई वर्षपछि दुवै दललाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियाे । यस विवादित फैसलाबाट विघटित नेकपामा सबैभन्दा अप्ठेरो हालतबाट गुज्रिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तत्काल ठूलो राहत मिल्यो । नेकपामा अल्पमतमा रहेका ओली एमाले ब्युँतिएपछि एकाएक शक्तिशाली बने । तर, न्यायालयले भने राजनीति गरेको आरोप खेप्नुपर्‍यो । यो प्रकरण न्यायालयको इतिहास अध्ययनको अध्यायमा सङ्गृहीत बनेको छ ।