सरकारी ओहोदामा बसेकाहरूले बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि व्यवहारमा भने ठीक उल्टो पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमा कुनै उद्यम वा कृषि कर्म गर्न खोजेकालाई आवश्यक पर्ने कर्जासमेत पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ। तीन वर्षदेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ। तर यस्तो कार्यक्रमबाट लक्षित वर्षले लाभ लिन नसकेपछि खासै उपयोगी हुन सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म करिब ६ सयले मात्र यस्तो कर्जा पाएका छन्। जबकि सरकारले उक्त कार्यक्रम सुरु भएको वर्ष नै साढे १८ हजारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग गर्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निवेदन दिइसकेका छन्। त्यतिखेर सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बोर्डले समन्वय गर्ने भनिएको थियो। तर माग अनुसार बैंकहरूले विदेशबाट फर्किएकालाई कर्जा दिन नमानेपछि बोर्डले आवेदन संकलन गर्नै छाडेको छ।
बोर्डका कर्मचारीहरू आवेदन लिने क्रम जारी राखेको भए निकै ठूलो संख्यामा माग हुने अनुमान गर्छन्। बोर्डमा आवेदन दिएकामध्ये धेरैले कर्जा नपाएपछि यतिखेर कैयौंले आफैं पहल गरिरहेका छन्। कर्जा पाएकामध्ये पनि बोर्डमा निवेदन दिएकाभन्दा आफैं पहल गर्ने धेरै रहेको बताइन्छ।
