प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौंदेखि तराईको निजगढ जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेको ठहरसहित ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेका अनुसार फास्ट ट्र्याकको टनेल र पुल निर्माण गर्ने दोस्रो प्याकेजको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत रहेकाले ठेक्का रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो। समितिले पुनः नियमानुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको उनले बताए। फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ।
फास्ट ट्र्याकअन्तर्गतको दोस्रो प्याकेजमा सुरुङ र पुल निर्माणको ठेक्का दिन पोली चन्डा इन्जिनियरिङ नामक चिनियाँ कम्पनीलाई मात्रै सर्टलिस्टमा पारिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले सार्वजनिक निकायलाई प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नेगरी काम गर्न निषेध गरेको छ। सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा कानुन लत्याउँदै प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिई ठेक्का सुम्पेपछि लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो।
सेनाले फास्ट ट्र्याकअन्तर्गतको सुरुङ र पुल निर्माणका लागि दोस्रो प्याकेजको ठेक्कामा सहभागी २२ वटा कम्पनीमध्ये २१ वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाउनेगरी पोली चन्डा इन्जिनियरिङ नामक चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र सर्टलिस्टमा समावेश गरेको थियो। बिनाप्रतिस्पर्धा ११ अर्ब ७० करोड मूल्यबराबरको काम जिम्मा दिनेगरी कम्पनी छनोट गरेपछि सेना विवादमा तानिएको थियो।
