केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता वा नयाँ गठबन्धन ? कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका बीचमा एकरूपता त छैन नै, अब त आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ। तीनवटै पार्टीमा एक–अर्काप्रति आशंका छ र उनीहरू आफूले ठोस निर्णय लिनुभन्दा अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। 

निर्णायक भूमिकामा रहेका तीनवटै दलले एक–अर्काप्रति अविश्वास गरिरहँदा संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि सरकार परिवर्तनबारे कुनै प्रगति भएको छैन। नयाँ सरकार गठनका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी स्पष्ट माओवादी केन्द्र देखिएको छ। तर, उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण नयाँ सरकार गठनको वातावरण बन्न नसकेको कांग्रेस र जसपाको भनाइ छ। 

सरकारलाई आफूहरूको समर्थन नरहेको बताए पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ताको औपचारिक पत्र भने लेखेको छैन। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस र जसपाले आफूले निर्णय गर्न नसकेर अरूलाई दोष लगाइरहेको टिप्पणी गरे। ‘हाम्रो समर्थन छैन भनेर चिच्याएका छौँ। अब पत्र लेख्ने औपचारिकता मात्रै हो, लेखिदिन्छौँ। हामीले कांग्रेस र जसपालाई सरकारलाई फाल्न आउनुहोस् भनेकै छौँ। अरू के चाहियो ? समर्थन फिर्ताको विषय कुनै समस्या नै होइन। हामीले सरकारलाई संरक्षण गरेकै छैनौँ।

अदालतले पार्टी विभाजन गरेपछि सरकारलाई समर्थन गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘७६ (२) को सरकार भएको छ। समर्थन फिर्ता लिनु पर्दै–पर्दैन। ओलीले १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ। हामी समर्थन फिर्ता लिने होइन, समर्थन नरहेको जानकारी गराइदिन्छौँ। कांग्रेस र जसपा आफू निर्णय गर्न सक्दैनन्, दोष हामीलाई दिएका छन्।’ बुधबार संसद् बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए। अर्को सरकारको सुनिश्चितता नभएसम्म समर्थन फिर्ता लिँदा राजनीति पुनः संसद् विघटनतिर जाने माओवादीको आंशका छ।