रवीन्द्र घिमिरे
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत हालकोभन्दा ९० युनिट बढाउने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो ७ महिनामा ७ युनिट मात्र बढेको छ ।
सरकारले विद्युत खपत बढाउने कार्ययोजना नल्याएकाले लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । आगामी वर्षायाममा भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले देशभित्रै खपत बढाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्ययोजना नल्याउने सरकारी प्रवृत्तिले विद्युत खपत बढाउने विषय भाषणमा मात्रै सीमित हुने अवस्था आएको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारले चालु आवको बजेट भाषणमा पनि विद्युत् उपभोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘विद्युतीय चुल्होलगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युतबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत खपत गर्ने उद्योग र विद्युत बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो । यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म कुनै निकायले काम थालेका छैनन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन सके देशको अर्थतन्त्र थप चलायमान भएर उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी बढ्ने बताउँछन् । ‘अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउन देशभित्रै विद्युत खपत बढाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि प्रभावकारी एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’
विदेशमा बिजुली बिक्री गर्दाको आयभन्दा देशभित्रै बिजुली बेच्दाको लाभ ठूलो र महत्वपूर्ण हुने उनको मत छ । यद्यपि, बिजुली निर्यात गर्न पनि थालिहाल्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
