सन् २०१९ को अन्तिम साता चीनबाट फैलिएको भनिएको कोभिड–१९ ले केही महीनामा नै विश्वव्यापी महामारीको रूप लियो।
नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि ११ चैत २०७६ मा सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गर्यो। पटकपटक थप गरी बन्दाबन्दी ६ साउन २०७७ सम्म लम्ब्याइयो। सर्वोच्च अदालतले भने बन्दाबन्दीलाई नागरिकको मौलिक हक स्थापित गर्न तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण फैसला गर्ने अवसर बनायो।
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको विवरणअनुसार २९ माघ २०७६ देखि २९ असोज २०७७ सम्म आठ महीनामा ४० मुद्दाका सुनुवाइ भए। जसमध्ये केही मुद्दाको मात्र अन्तिम फैसला भएको छ। बाँकीमा अन्तरिम आदेश तथा कारण देखाउ लगायत आदेश भएका छन् र सुनुवाइको प्रक्रिया चलिरहेको छ।
