गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ससंद विघटनको प्रयास गरेसँगै नेपाली राजनीतिले फरक मोड लियो। त्यसयता विभिन्न राजतीतिक दलहरुबीच खुबै रस्साकस्सी चलिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले) ब्युँताएपछि झन नेताहरुबीचको मतभेदले तिब्रता पायो। यहाँसम्म कि नेता, कार्यकर्ता र सासंदहरुसमेत तानातानको अवस्था आयो। केन्द्रिय राजनीतिको फेरबदलले प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिमा समेत असर पारेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अबको नेपाली राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ? प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ? नेकपाको पुनःमिलन सम्भव छ त? प्रचण्ड र माधव नेपालको प्रयास कत्तिको जायज हो? लगायतका विषयमा लुम्बिनी प्रदेशसभा नेकपा एमाले मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालसँग बिएल नेपाली सेवाले गरेको कुराकानी:

---

एमाले ब्युँतिएपछि पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले विवाद गर्नुको मुख्य कारण के हो ?

सर्वाेच्च अदालतको निर्णयबाट एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेपछि पार्टीमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेका बेला जुन विवादहरु सिर्जना भएका थिए, अब ती सबै बिर्सनुपर्छ। पूर्ववत पार्टीमा विवादहरुलाई दोहोर्याएर एमालेभित्र विवाद सिर्जना गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण देँखिदैन। 

वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालबाट भएका गुटगत गतिवधिहरु तथ्य र न्यायसङ्गत छैनन्। यसले समग्र नेपाली कम्युनिष्टलाई आन्दोलनलाई हित गर्दैन।

यो वादविवाद र अरोप–प्रत्यारोप कहिलेसम्म चलिरहन्छ ?

माधव नेपालले आफूलाई विधिमा चल्ने दाबी गर्नुहुन्छ। तर, अहिले उहाँले नै विधि र पद्धतिलाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँहरुको अनुमतिबिना भइरहेका गतिविधिहरु गलत छन्। 

माधव नेपाललगायतका नेताहरुले गरेको गुटभेला अवैधानिक छन्। एमालेको विधानले गुटलाई मान्यता दिँदैन। गुटगत भेलाले एमालेलाई नै कमजोर बनाउँछ। सबै कार्यकर्ताहरुको माग पनि यस्ता गतिविधिहरु गर्नुहुँदैन भन्ने हो। 

एमाले र माओवादी व्यूँतिएपछि माधव नेपाल समूहलाई अर्को पार्टीबाट आएको जस्तो व्यवहार गरिएको जस्तो लाग्दैन ?

अदालतको फैसलालाई हामी सम्मान गछौँ। हिजो प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना पनि हाम्रो चाहनाविपरित भए पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई समर्थन ग¥यौँ। हामी सर्वोच्चको निर्णयलाई कार्यान्वयनतर्फ आगाडि बढ्यौँ। 

दुई पार्टीबीचको विवादलाई सर्वोच्चले टुङ्गो लगाइदिएपछि पहिलेकै अवस्थामा आयौँ। पूर्ववत अवस्थामा पुगेपछि माधव नेपाललाई कतैबाट आएको जस्तो व्यवहार गरेका छैनौँ। एमाले बनिसकेपछि अध्यक्षले पार्टीको विधानअनुसार लैजान खोज्नुभएको हो। उहाँहरुलाई आयातित सम्झेको होइन। 

अब पनि एमाले र माओवादी पार्टी पुनः एकीकृत हुने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विभाजन र एकीकरण सामान्य हो। तत्कालीन अवस्थामा फेरि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण सम्भव छैन। पुनः एमाले र माओवादी पार्टी एकता हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। 

कार्यकर्ताहरु एमाले एकीकृत भएर अगाडि बढोस् भन्ने चान्छन्। एमाले देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनोस् भन्ने छ। छरिएर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई गोलबन्द गर्दै अगाडि बढोस् भन्ने एमाले नेता–कार्यकर्ता र आम–जनताको चाहना छ। 

एकताको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो। अदालतको निर्णयअघि प्रचण्ड र माधव नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाटै हटाउनुभयो। यस्तो बेलामा पनि कमरेड ओलीले धैर्यपूर्वक कसैलाई पनि पार्टीबाट नहटाई पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भन्ने चाहनुभयो। उहाँले पूर्वस्थान जे थियो, त्यही ठाउँमा राखेर पार्टीलाई अगाडि लैजानुभयो। 

अहिले पनि कमरेड केपी ओली नेकपा एमालेका सबै साथीहरुलाई समेटेर जाने पक्षमा हुनुहुन्छ। झलनाथ खनाल, माधव नेपाललगायतका नेताहरु विभिन्न गुटगत भेला गर्र्दै हिँड्नुभएको छ। मलाई लाग्छ– ढिलो चाडोँ नेकपा एमालेमा फर्केर आउनुहुन्छ। 

तपाईंको नजरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग माधव नेपाल पक्षको पुनर्मिलन कत्तिको सम्भव छ?

एमाले मात्रै होइन, नेकपालाई नै एकीकृत बनाएर लैजानुपर्छ। अहिले हाम्रो तहबाट एकतालाई अझै बलियो बनाउन भूमिका खेलिरहेका छौँ। माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई विगतका आरोप–प्रत्यारोपलाई छाडेर एकीकृत पार्टी बनाउन अनुरोध गरिरहेका छौँ। 

लुम्बिनी सरकारको भविष्य के हो ? कसरी अगाडि बढ्ला ?

यो जिज्ञासा तल्लो तहका कर्याकर्तामा स्वभाविक रुपमा छ। एमाले र माओवादी आ–आफ्नो पूर्ववत स्थानमा फर्किने अदालतको निर्णयले लुम्बिनी सरकारलाई फरक पर्दैन। हामी सबै साथीहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। यद्यपि, त्यो हाम्रो चाहनाले मात्र पनि पुग्दैन।

माओवादी केन्द्रका साथीहरुको बुझाइ कस्तो छ ? उहाँहरुले के सोच्नुभएको छ? रणनीति कस्तो छ भन्ने नियालिरहेका छौँ। तर, लुम्बिनी सरकार पाँच वर्षसम्म यर्थावत नै रहन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका जनताको लागि गर्वको विषय हो– हामीले योग्य, सक्षम, वैचारिक नेता शंकर पोखरेलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाएका छौँ। उहाँको नेतृत्वमा लुम्बिनीको समग्र विकासको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। 

हामी विकास निर्माणका काममा सबै दलका नेताहरुसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेशका राजनीतिक शक्तिहरुसँग समन्वय गरी हातेमालो गरिरहेका छौँ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले माओवादी केन्द्रका सांसदहरु किनेको भन्ने आरोप छ नि?

माओवादी केन्द्रबाट कतिपय नेताहरु एमालेमा आउनुभएको छ। प्रदेशसभा सदस्य तथा अग्रज नेता दधिराम न्यौपाने, दिनेश पन्थी– जो लामो समयसम्म कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुभयो, उहाँहरु आउनुभएको छ। 

लोभ र लाभको कारण अग्रज नेताहरु एमालेमा आउनुभएको होइन। राजनीतिक जीवनलाई हेर्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीलाई अगाडि लैजान थुप्रै कम्युनिष्ट पार्टीभित्रकै गलत विचारहरुसँग सम्झौता नगरी गलत प्रवृत्तिसँग लडदै यहाँसम्म आएका नेताहरु हुनुहुन्छ।

मुलुकलाई अगाडि बढाउन समृद्धिको बाटोमा लैजानको निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व आवश्यक सहसुस गरेर एमालेलाई अगाडि बढाउन एमालेमा रहनुभएको हो। कुनै लोभ वा प्रलोभनमा परी आउनुभएको होइन। किनेको भन्ने कुरा अत्यन्तै गलत छ। 

माओवादी केन्द्रले लुम्बिनीमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?

लुम्बिनीमा अविश्वास सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। माओवादी नेताहरु अहिले मन्त्री नै हुनुहुन्छ। सामान्य कुराकानी गर्दा त्यो मुडमा देखिनुहुन्न। यद्यपि, प्रदेश १ र बागमतीमा अविश्वासको प्रस्तावलाई दर्ज गराउने काम भयो। लुम्बिनीमा नहोला भन्न पनि सकिँदैन। 

सुनेको छु– कतिपय राजनीतिक शक्तिसँग कुराकानी गर्ने, सरकारका विकल्पका योजनाहरु अगाडि बढाउने पनि हल्ला सुनेको छु तर यी सबै अपुष्ट हुन्। 

मलाई लाग्छ– सकभर त्यस्ता विषयहरु नआउन् तर आइहाले पनि त्यसलाई सामना गरेर अगाडि जान हामी तयार छौँ। यहीँ सरकारलाई पाँच वर्ष निरन्तर लैजान हामी अगाडि बढ्छौँ।

पार्टी फरक हुनेबितिकै लुम्बिनीका मन्त्रीहरु नै सरकारको विरोध गर्दै हिडिँरहेका छन्, यो कति नैतिक प्रश्न हो?

सरकारी सुविधा उपयोग गर्दै सोही सरकारविरुद्ध लाग्ने कतिपय मन्त्रीहरु पनि छन्। यस्ता दृश्यपछि विभिन्न ठाउँबाट प्रश्नहरु आइरहेका छन्। यो विषयलाई अहिले महत्वका साथ लिएका छैनौँ। तर, राजनीतिमा नैतिकताका प्रश्नहरु पनि छन्। सरकारमा रहने र सरकारविरुद्ध जाने कुरा नैतिकतासँग जोडिएको छ। 

नैतिकताको बारेमा आफैँ सोच्ने हो। जनताले मूल्याङकन गरिरहेका छन्। मन्त्रीको हैसियतले झण्डावाला गाडी चढ्ने र त्यही सरकारको विरुद्धमा लाग्ने गलत कार्य हो। 

स्वाभाविक रुपमा भोलिका दिन सरकार चलाउनका कुनै न कुनै दलको सहयोग चाहिन्छ। त्यस्तो परिस्थिति आयो भने जोसँग पनि सहकार्य गरेर सरकार बनाउन सकिन्छ। 

साविक नेकपाबाट आ–आफ्नो पार्टीमा फर्किने अदालतको निर्णयले त लुम्बिनी प्रदेशका रोल्पा–रुकुम जस्ता माओवादी प्रभावित जिल्लामा एमालेलाई घाटा भयो, होइन र?

रोल्पा र रुकुममा कमजोर होइन, बलियो भएका छौँ। रोल्पा र रुकुमका साथीहरुको मनोबल उच्च भएको छ। विगतमा हेपिएका थियौँ। केन्द्रमा हाम्रो सरकार थियो। प्रदेशमा पनि हाम्रै सरकार थियो तर पनि सरकारको अनुभूति गर्न पाइरहेका थिएनौँ। अब बल्ल हामीले केन्द्रको सरकार र प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छौँ भन्ने रोल्पा, रुकुमका साथीहरुले भन्नुभएको छ।

रोल्पा, रुकुमजस्ता जिल्लाहरुमासंगठन विस्तार गर्ने क्रम बढ्दो छ। यी जिल्लामा एमाले भइसकेपछि नयाँ ढंगले आफ्नो कामलाई विस्तार गर्ने छौँ। नयाँ आधारहरु खोज्ने छौँ। नयाँ सम्भावनाहरु खोज्ने र नयाँ सम्भावनाको जगमा उभिएर रोल्पा–रुकुमलाई माओवादी केन्द्रको रुपमा होइन, एमालेको आधार जिल्लाको रुपमा स्थापित गरेर हामी अगाडि जाने छौँ। 

केही महिनाअघि प्रदेश राजधानीको टुंगो लगाउनुभयो– देउखुरी क्षेत्रमा । तर, अहिलेसम्म पनि त्यहाँ प्रदेशसभा बैठक बसाउने कुनै सुरसार छैन ?

राजधानी टुंगो लगाइरहँदा तीनवटा आञ्चलिक मनोभावनालाई बुझ्यौँ । त्यसै अनुरुप निर्णय पनि लियौँ। भेरी, राप्ती र लुम्बिनी मनोभावनालाई जोडेर एकीकृत प्रदेश बनाउने परिकल्पना गरेका थियौँ। 

राजधानीको निर्णयले हाम्रो सपनालाई साकार पारेको छ। कतिपय तत्वलाई प्रदेशिक संरचना मन परेको पनि थिएन। अहिले ती तत्वको टाउँको दुलोभित्र पसेको छ। सिंगो प्रदेशबासी एकढिक्का बनाएर अघि लैजान सक्छौँ भने सबैको मनोभावना माथि उठेको छ। 

अर्काे कुरा, स्वाभाविक रुपमा नयाँ ठाउँमा, नयाँ व्यवस्थापन गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ। नयाँ शहरको परिकल्पना गरेर देशका सात वटै प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशले राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ। जुन निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केहीँ चुनौतीहरु हुनु स्वाभाविकै हो। 

अहिले जग्गाप्राप्तिको सुरुवात गरेका छौँ। लामो समय बुटवलमा अस्थायी रुपमा रहनु हुँदैन। स्थायी संरचना बनाएर जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ।

तपाई त बुटवलको मान्छे तर प्रदेश–राजधानी देउखुरी बनाउने विषयमा निर्णयक भूमिका खेल्नुभो । तपाईंले खुब आलोचना खप्नुभयो, होइन ?

तत्कालीन नेकपा र अहिले एमालेको जिम्मेवार नेता भएको कारणले पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्यन गर्नुपर्ने मेरो दायित्व थियो। प्रदेशसभाको प्रमुख सचेतक भएको हैसियतले पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारीलाई मैले निर्वाह गरेको हुँ । मेरो निजी विचार, धारणा केही पनि थिएन।

प्रदेश–राजधानी देउखुरी क्षेत्र तोकिए पनि प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो शहर बुटवलको विकासका लागि कस्ता–कस्ता योजनाहरू बनाउनुभएको छ?

प्रदेशसभाबाट लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको टुंगो लगाइरहँदा दुई–तीनवटा योजनाहरु सामुन्ने थिए। राजधानी भालुबाङ लैजाँदा पनि बुटवलमा स्वाभाविक हिसाबले विकास र समृद्धिको क्रम अघि बढिरहेको छ। वित्तीय शहरको रुपमा अगाडि बढाउनको लागि प्रदेश सरकारले थुप्रै योजनाहरु बनाएको छ।

गौतम बुद्धसँग जोडेर संस्कृतिक शहर निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।