पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ विपरीत सम्पदा पुनर्निर्माण भइरहेको सरोकारवालाको आरोप छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने ऐनविपरीत काम नभएको दाबी गर्दै आएको छ । 

उक्त ऐनमा पुरातात्विक वस्तु नष्ट गर्न, भत्काउन, बिरूप पार्न, चोरी गर्न, हटाउन वा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तोे गरेमा पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । अहिले पशुपति क्षेत्रमा कतै ऐतिहासिक सम्पदाको तला घटाएर पुनर्निर्माण भइरहेको छ त कतै सत्तल भत्काएर मन्दिर बनाएको देखिन्छ ।

वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य मनलाग्दी ढंगले पुनर्निर्माण भइरहेको बताउँछन् । ‘‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई प्राचीन स्मारक ऐनबमोजिम कारबाही हुँदैन रहेछ । सम्पदा पुनर्निर्माणमा कोषले कंक्रिट प्रयोग नगरेको बताउँदै आएको छ । तर, भित्री संरचनामा भने कंक्रिटका संरचनाबाहेक भेट्टाइँदैन,” उनले भने, ‘‘पुरातत्व विभागले १० पटकभन्दा बढी काम रोक्न पत्र पठाइसक्यो । तर, निरन्तर कोषले काम सुचारु गर्दै आएको छ । प्राचीन स्मारक ऐन र युनेस्को ऐन कहिले बुझ्ने कोषले ?”

पुरातत्वले पठाएका पत्रको बेवास्ता गर्दै कोषले जथाभावी सम्पदा पुनर्निर्माण गरेको वैद्य बताउँछन् । ‘‘हामीले घर बनाउँदा पुरातत्वको मापदण्डभित्र रहेर बनाउनुपर्ने तर कोषले पुरातत्वविपरीत पुनर्निर्माण गर्ने ?,” उनले प्रश्न ।

सत्तलको उचाइ र चौडाइ घटाइयो 
गुहेश्वरी मन्दिर उत्तरको सत्तलको उचाइ र चौडाइ घटाएर पुनर्निर्माण भइरहेको सम्पदा संरक्षण अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी बताउँछन् । ‘‘त्यसको जगमा गैरपरम्परागत सिमेन्टको प्रयोग गरिएको छ । यस्तै लापरबाहीले पहिले नौतले दरबार पुनर्निर्माण पुनः भत्किएको उदाहरण हामीसँगै छ । विश्व ब्रह्माण्डको अतुलनीय मूल्य बोकेको पशुपतिका सम्पदाको महत्व कोषले बुझ्न सकेन,” उनले भने ।