जगदीश वाग्ले
सरकारले ‘जङ्क फुड’लाई सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा पाँचसम्मका बालबालिकाको पहुँचबाट टाढा गराउने उद्देश्यसाथ निर्देशिका जारी गरेको छ। नेपालमात्र नभएर विश्वमै जङ्क फुडले ‘बजार अर्थतन्त्र’ प्रवर्धन गरेका राज्यहरू नै अहिले प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। यस अर्थमा राज्य-सरकारले विगतमा लिएको नीतिका कारण प्रवर्धित उद्योग र त्यसमा जोडिएका सरोकारवालाको सरोकारलाई अहिले सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। जङ्क फुड स्वास्थ्यका हिसाबले नराम्रो भए पनि समाजको ठूलो हिस्सा यो उद्योगसँग जोडिँदै आएको छ। उद्योग, रोजगारी, आय-आर्जन, विज्ञापन र राजस्वसमेतसँग जेलिएको जङ्क फुडका विविध पक्षबारे प्रष्ट हुन जति आवश्यक छ; बहिष्कारको नीतिले बन्द हुन जाने अवसरका ढोकाहरू नयाँ तरिकाबाट खुल्न सक्ने सन्देशको प्रत्याभूति हुन पनि त्यतिकै जरुरी छ।
उद्योगलाई आरोपित गरेरमात्रै दोषमुक्त हुन सकिँदैन। यसको मतलब यो पनि हुनु हुँदैन कि‘फूड’लाई ‘जङ्क’ बनाउनेगरी मिसाइएका वस्तु र विधिको तत्काल नियन्रण नगरियोस्। नियन्रणको पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो भने सम्बन्धित उद्योगी व्यावसायी पनि ‘नैतिकताको धरातलमा मात्रै व्यावसाय मर्यादित रहनसक्छ’ भन्ने मान्यताभन्दा टाढा जान मिल्दैन। त्यसैगरी उपभोक्ता पनि अन्धाधुन्दा जङ्क फुड उपभोग गरेर सुविधाभोगी बन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनैपर्छ। एक्काइसौं शताब्दीको चौबाटोमा आइपुगेको जङ्क फुडलाई दिशानिर्देश गर्ने समय आएको छ। खराब त जङ्क फुडभन्दा पनि सरोकारवालाको नियति हो जो सुविधा र फाइदामा केन्द्रित रहँदै आएको छ। नियतिको यस्तो प्रभाव र दबाबसँग लत्रिएर त्यति सजिलै जङ्क फुड समाजबाट बाहिरिएला त?सरकारको उक्त निर्णयको वरिपरि रहेर जङ्क फुडका विविध पक्षमाथि यहाँ चर्चा गरिएको छ।
