‘नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ। हाम्रो पार्टीले धेरै हतार र लोभ गर्ने काम पनि छैन। प¥यो भने जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम पनि छैन।’ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार राजधानीमा पार्टी महिला विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिएको धारणा हो यो।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दुई दलबीचको एकीकरण बदर भई केपी ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। विधिवतरूपमा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव वा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नआए पनि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको छ। अर्कोतर्फ एमालेभित्रकै एउटा समूह सरकारप्रति असन्तुष्ट छ। यसले ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। कांग्रेसको सहभागिताबिना मुलुकले ओलीको विकल्प पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। तर सत्ताका लागि सधैं मरिहत्ते गर्ने आरोप खेप्दै आएका देउवाको प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री परेको छैन।
नेता रामचन्द्र पौडेलसहित संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले समेत ओलीको विकल्प दिन सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको पदाधिकारी बैठकमा बताएका छन्। यसअघि पौडेलसहित संस्थापन इतर समूहका नेताहरू देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीको महाधिवेशनमा समेत प्रभाव पर्ने भन्दै उनलाई कुनै हालतमा रोक्नुपर्ने पक्षमा थिए। तर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टी हतारिने पक्षमा नरहेको बताउँदै आएका छन्। देउवाले आइतबार बारामा आयोजित कार्यक्रममा विगतमा मुलुकमा आइपरेका संकटको निकास कांग्रेसले दिँदै आएको बताए। अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस र आफू तयार रहे पनि हतार गर्ने पक्षमा नरहेको दोहो¥याउँदै उनले भने, ‘निकासका लागि सरकारको जिम्मेवारी लिन म तयार छु। तर हतार गर्ने काम छैन।’
के कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुने स्थिति नआएकाले देउवाले ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएका हुन् ? उनी निकट नेताहरू देउवाको अहिलेको प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीभन्दा पार्टी महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि पनि कांग्रेस नेतृत्वमा पुग्ने रहेको बताउँछन्। सरकारतिर धेरै ध्यान दिँदा पार्टी सभापति बन्ने कुरा छायामा पर्नसक्ने बुझाइ देउवाको रहेको विश्लेषण सुनाउँदै एक नेताले भने, ‘नयाँ सरकार गठनका लागि परिस्थिति अझै परिपक्व भइसकेको छैन।’
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको छैन। सरकारमा सहभागी आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई फिर्ता हुन शनिबार आग्रह गरेको उसले आइतबारमात्र औपचारिक पत्र पठाएको छ। एमालेभित्रको विवादले पनि नयाँ रूप लिएको छ। दुई पार्टी एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदरसँगै एमाले फेरि विभाजनको सम्मुख पुगेको छ। एमालेभित्रको आन्तरिक विवादको टुंगो नलागी प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसले हतार गर्न नहुने बताउँदै देउवा निकट ती नेता भन्छन्, ‘एमाले र माओवादीभित्रको विवाद कसरी अघि बढ्छ, सोहीअनुसार कांग्रेसले निर्णय गर्छ।’
