प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन मिलान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सकस परेको छ । मन्त्रालयमा समायोजन मिलानका लागि एक हजार पाँच सयभन्दा धेरै आवेदन परे पनि ४५ जनाको मात्र निर्णय भएको छ ।
मन्त्रालयले संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तह, प्रदेशबाट स्थानीय तह तथा अन्तरप्रदेश, अन्तरस्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीसँग निवेदन संकलन गरे पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघबाट अनलाइनमार्फत निवेदन संकलन गरेको थियो । पाँच सयको हाराहारीमा निवेदन संकलन भएकामा हालसम्म ४५ जनाको मात्र समायोजन मिलान भएको छ । त्यसबाहेक यसअघि नै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका एक हजारभन्दा बढीको निवेदन थन्किएर बसेको छ ।
सरुवा मिलानका लागि मन्त्रालयले बोर्डसमेत गठन गरेको छ । संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख वसन्त अधिकारी, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल र प्रशासन सुधार जनशक्ति योजना तथा विकास महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद अर्याल सम्मिलित सरुवा बोर्ड छ । यो बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रालयले मिलान निर्णय गर्दछ । ‘सरुवा बोर्डमा तीनजना सहसचिव हुनुहुन्छ, एकजना भए अर्काे हुँदैनन्, त्यसैले धेरैजसो फाइल अगाडि बढ्न सकेका छैनन्,’ समायोजन मिलान हेरिरहेका सामान्य प्रशासनका एक कर्मचारीले भने, ‘एकैपटक भइसक्ने मिलान अड्काएर राखिएको छ ।’
