आत्मसमर्पण, विद्रोह कि कम्प्रमाइज?
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई पेल्दै एकलौटी निर्णय गरेर अघि बढ्न खोजेपछि सो पार्टी पनि फुटको सङ्घारमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
सर्वोच्चले एमाले ब्युँत्याएसँगै अध्यक्ष ओलीले २०७५ जेठ ३ अघिको पार्टी संरचनाअनुसार बैठक बोलाएर छलफल गर्छन् भन्ने माधव–झलनाथ समूहको चाहाना र अपेक्षाविपरित चैत २८ र २९ गते आफ्नो गुटका नेताहरुको बैठक राखेर ओलीले विधान संशोधन गर्दै नेपाल पक्षका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेर नवप्रवेशीहरुलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेपछि एमालेभित्र भाँडभैलो मच्चिएको हो।
माधव–झलनाथ पक्षले ओलीको यो निर्णय अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र पार्टी विभाजन गर्ने षडयन्त्रको अर्को रुप भनेको छ।
साथै उनीहरुले गुटको बैठक राखेर गरेका निर्णय खारेज नगरे आगामी चैत ७ मा ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा यो पक्षले के गर्ला ? यसको सहज उत्तर भने पाउन कठिन छ।