युवराज घिमिरे
विधि र विधानसम्मत जननिर्वाचित तथा जनउत्तरदायी सरकारलाई संक्षेपमा प्रजातान्त्रिक सरकार भन्न सकिन्छ। अहिले मुलुकमा केपी ओली सरकार छ, तर संविधानको कुन धारा अन्तर्गत यो सरकार अस्तित्वमा छ, ऊ कोप्रति जिम्मेवार छ, यो मुलुक या जनतालाई थाहा छैन।
नेपालमा बीचबीचमा बहस चल्ने गर्छ, ‘जुडिसियल एक्टिभिज्म’ (न्यायीक अग्रसक्रियता) को पक्ष विपक्षमा। अग्र या उग्र सक्रियता दुवैले शक्ति पृथकीकरण तथा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्त तथा व्यवहारलाई बिथोल्छ। वास्तवमा त्यो व्यवहार र सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक व्यवस्थाको मौलिक मार्ग निर्देशन मानिन्छ।
न्यायपालिकाको अग्र या उग्र हस्तक्षेप प्रजातन्त्रमा अपेक्षित आचरण हैन। उसले निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र बिना मोलाहिजा अनि समयमै न्याय निष्पादन गर्न सक्यो भने कार्यकारीको मनपरी नियन्त्रित मात्र हुन्न, उसले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता मान्नु पर्ने हुन्छ। अहिले त्यो नहुनु सरकारको विचलित चरित्रको पर्याय हो।
वास्तवमा न्यायिक अग्र या उग्र सक्रियताका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा सर्वोच्चद्वारा हाल जारी दुई महत्वपूर्ण र दूरगामी फैसलालाई फरक दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अग्र र उग्र सक्रियता अक्सर न्यायपालिकाले आफ्नो प्रयासमा या स्वतन्त्र रुपमा प्रदर्शन गर्ने गर्छन्, स्थापित र प्रचलित विधि तथा परम्परालाई नाघेर। महत्वपूर्ण जनसरोकारका विषयमा उसले विधि, प्रक्रिया र कानुनभन्दा बाहिर गएर पनि सरकारलाई निर्देशित गर्छ। अधिकांश यस्ता मामिलामा सर्वोच्चका चाहना न्याय दिनुभन्दा पनि बढी सरकारलाई अलोकप्रिय तथा आफूलाई बढी लोकप्रिय प्रदर्शित गर्नु रहेको पाइएको छ।
