जनशक्ति अभावका कारण समयमै न्याय सम्पादन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ। अहिले करिब २५ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्रै दुई हजारभन्दा बढी छ। कतिपय मुद्दा त १० वर्ष पुग्न लागेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष सर्वोच्चमा ११ हजार आठ सय एक मुद्दा दर्ता भएका थिए। २४ हजार एक सय ८० पुराना मुद्दा थिए। गत वर्ष ११ हजार दुई सय २५ फस्र्योट भए पनि २४ हजार सात सय ५६ मुद्दा हेर्न बाँकी थिए। चालू आर्थिक वर्षको असारयता मुद्दा थपिएर अहिले यो संख्या २५ हजार नाघिसकेको छ।
जिल्ला र उच्च अदालतमा समेत गरी फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या अझ धेरै छ। गत असार मसान्तसम्म देशभरिका अदालतमा एक लाख २० हजार सात सय ७५ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्। तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्र १७ हजार दुई सय १८ छ।
