संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेशको सहारामा भएका नियुक्तिहरूमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘दोहोरो भूमिका’ देखाएका छन्।
शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनमाथि नै प्रहार गर्दै ल्याइएको अध्यादेशअनुसार संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको नियुक्तिलाई लिएर बाहिरबाहिर कांग्रेस नेताहरूले विरोध गरिरहेको छ।
तर, अन्तर्यमा ती नियुक्तिमा सरकारलाई देउवाको समेत साथ रहेको देखिन्छ। यस्तो मिलीभगतको असर देखिन थालेको र आगामी दिनमा झनै बढेर जाने भन्दै नागरिक एवं प्राज्ञिक तहबाट चिन्ता प्रकट भइरहेको छ।
दुईतिरै देउवा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत ३० मंसिरमा अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरिन्।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्।
परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य बैठकमा उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ। अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य उपस्थित बैठककाे बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखियाे।
३० मंसिर बिहानको परिषद् बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए। उपसभामुख पद रिक्त छ। गणपूरक संख्या नपुगेपछि परिषद् बैठक स्थगित भएको थियो। यही अप्ठेराे फुकाएरर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना ‘पकेट’का मान्छे नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए।
