अन्नपूर्ण पोष्ट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योलको किनारा ६५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि लाग्यो।
संवैधानिक इजलासको संसद् पुनःस्थापना गरे पनि त्यसपछि राजनीति सीधा रेखामा हिँड्न सकेको छैन। पुनःस्थापनाको आदेशसँगै निकै कमजोर हुने अनुमान गरिएका प्रधानमन्त्री ओली झन् जब्बर भएर बसेका छन्।
संसद् विघटनपछिका ६५ दिन सर्वोच्चलाई आफ्नो अनुकूल आदेश नभए अर्को आन्दोलन गर्छौँ भनेर धम्क्याउनेमा प्रधानन्त्री ओलीदेखि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहलगायत अधिकांश नेताहरू थिए। तर अदातललाई आफूअनुकूलको फैसला गराउन धम्क्याउने लामो नेताहरूको सूचीमा एउटा नाम भने थिएन– शेरबहादुर देउवा।
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
नवौं महाधिवेशनमै ओलीले गरेका थिए ईश्वरलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया