प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योलको किनारा ६५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि लाग्यो।
संवैधानिक इजलासको संसद् पुनःस्थापना गरे पनि त्यसपछि राजनीति सीधा रेखामा हिँड्न सकेको छैन। पुनःस्थापनाको आदेशसँगै निकै कमजोर हुने अनुमान गरिएका प्रधानमन्त्री ओली झन् जब्बर भएर बसेका छन्।
संसद् विघटनपछिका ६५ दिन सर्वोच्चलाई आफ्नो अनुकूल आदेश नभए अर्को आन्दोलन गर्छौँ भनेर धम्क्याउनेमा प्रधानन्त्री ओलीदेखि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहलगायत अधिकांश नेताहरू थिए। तर अदातललाई आफूअनुकूलको फैसला गराउन धम्क्याउने लामो नेताहरूको सूचीमा एउटा नाम भने थिएन– शेरबहादुर देउवा।
