डुडवा गाउँपालिकाले एकै पटक ३४ शिक्षकको एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गरेको छ। यसबाट असन्तुष्ट शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
उनीहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण मापदण्ड मिचेर शिक्षकको फेरबदल गरिएको आरोप लगाएका छन्। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ।
स्थानीय तहले सङ्घीय कानूनसँग नबाझिने गरी कतिपय कानून र मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागु गर्न पाउने अधिकार छ। डुडवा गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षक सरुवा गरेको बताएको छ।
शिक्षक सरुवाविरुद्ध उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले रोक्ने अन्तरिम आदेश नदिएको र थप छलफलका लागि आगामी चैत २ गतेको मिति तोकेको छ।
“सङ्घीय कानून विपरीत शिक्षक सारिएको हो” नेपाल शिक्षक महासङ्घ डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका शहीद स्मारक मावि कम्दीका शिक्षक भुपेन्द्र रेग्मीले भने, “स्थानीय र सङ्घीय कानून बाझिएकाले सर्वोच्च अदालतले मात्रै हेर्ने भएकाले उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो।”। रासस
