१८ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको चार दिनपछि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो, राम्रै भयो । जब तपाईंहरूले मुद्दा लडेर संसद फिर्ता गरेर ल्याउनुभएको छ भने केपी ओलीलाई पनि हटाएर देखाउनुस् ।’
१६ फागुनमा झापास्थित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्मित औद्योगिक पार्कको शिलन्यास कार्यक्रममा व्यक्त प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइको अर्थ हो–अदालतले पुनर्स्थापना गरे पनि संसद विघटनको आफ्नो निर्णयप्रति उनलाई कुनै पश्चताप छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता बिर्सेर विपक्षीहरूलाई आफूलाई हटाउन चुनौती दिनु संसदीय प्रणालीकै उपहास भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदरलगत्तै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइसकेको हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘राजनीतिमा यो भन्दा ठूलो नैतिक संकट अरु के हुनसक्छ र ?’ खनाल भन्छन्, ‘थोरै मात्रै नैतिकता छ भने राजीनामा गर्न एक मिनेट पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’
संसद भंग गर्ने आफ्नो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय परम्परामा आधारित निर्णय भन्दै आएका थिए । तर सर्वोच्चले त्यसलाई असंवैधानिक भनिसक्दा पनि पदमा बसिरहनु संसदीय अभ्यास विपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
