सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यसलाई ब्यूँताउने आदेशको अर्को बाध्यात्मक निर्देशनलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनआइतबार आह्वान गरिएको छ। स्वभाविक रुपमा संविधानका प्रावधानमा अनि सरकारका निर्णय तथा कामकाज विधिसम्मत भए नभएको विवाद बढेमा त्यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत नै मानिन्छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँगै संविधानले निसन्देह तरिकाले उसलाई दिएको दायित्व यही हो, जसलाई पूरा गर्नु सर्वोच्च न्यायपालिकाको धर्म र कर्तव्य दुबै हो। त्यसअर्थमा सर्वोच्च न्यायालयले धर्म र कर्तव्य दुवै पूरा गरेको छ। तर, त्यसपछि के त? अहिले राजनीतिक वृत्तमा मात्र हैन, नेपालप्रति चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय जमातमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ।
सामान्यतया: सर्वोच्च न्यायपालिकाबाट अवैध ठहर कार्यको मुख्य नाइके राजनीतिक हिसाबले मात्र हैन, नैतिक हिसाबले पनि दोषी र अपराधी ठहर्छ। असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरेवापत त्यो अपराध कबुल गर्दै सत्ताबाट निस्किनु ओलीको न्यूनतम् दायित्व हुनुपर्ने थियो।
तर, ओली स्वयंको अन्तरआत्मा र विवेक चेतनहीन भएको र अर्कोतिर सर्वोच्चको पराजयपछि उनी झन् बलियो भएको उक्ति सुझाउने सुवास नेम्वाङ जस्ता चाटुकारका बीच राजनीति गरेका ओलीले के गर्लान्? अब त्यो अड्कलबाजीको विषय रहेन। पराजयपछि अब राजनीतिक प्रतिशोधको वातावरण बनेको र आफू सांघातिक आक्रमणको निशाना बन्ने संकथन छर्दै सहानुभूति बटुल्ने प्रयासमा छन् उनी।
