पुस ५ पछि र फागुन ११ अघिसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी देश दौडाहामा निस्किए, त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले उनको दौडाइमा ‘ठेस’ लाग्ने गरी फैसला सुनाए पनि पछिल्ला ६ दिनका घटनाक्रमले उनको सक्रियतामा कुनै कमी नआएको देखिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजीनामा दिन नैतिक दबाब परे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उनी उल्टै सत्ताको आयु लम्ब्याउन तल्लीन देखिन्छन्।
जुन कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली, उनका सहयोगी तथा गुटका नेताहरुको अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गर्छ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै सबैभन्दा पहिला ओलीले प्रेस सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका आफ्ना सहयोगी सूर्य थापामार्फत् सहजै राजीनामा नदिने, बरु संसद् फेस गर्ने सन्देश प्रवाह गराए ।
‘सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित छ’, प्रतिनिधि सभा विघटन बदरपछि बालुवाटारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुकमा लेखे, ‘यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरु अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ ।’
थापाले यति मात्रै होइन, अर्को सन्देश पनि प्रवाह गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन ।’
