काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता–दाबी निरूपण नगरिदिँदा दाहाल–नेपाल समूह सत्तापक्षकै बेञ्चमा बस्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गते संसद बैठक आह्वान गर्दैछिन् । राष्ट्रपतिले त्यसदिन प्रतिनिधिसभाको बैठक मात्रै बोलाउने कि, दुवै सदनको बैठक बोलाउने त्यसको निर्क्यौल भइसकेको छैन । दुवै सदन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले प्रतिनिधि सभाको मात्रै बैठक बोलाउन सक्ने पनि स्रोत बताउँछ ।
संसद् सचिवालयले व्यवहारतः अलग्गिइसकेको नेकपाको अर्को समूह, दाहाल–नेपाललाई अर्को (प्रतिपक्षी)को व्यवस्था नगरेको बताएको छ ।
“संसद्ले नेकपा विभाजित भएको मानेको छैन । व्यवहारतः जेजसो गरे पनि कानुनतः नेकपा अहिले पनि एउटै छ । त्यसैले अर्को व्यवस्था गर्ने कुरै आएन,” संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बाह्रखरीसँग भने, “केही समयअघि नै एक भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई त अर्को व्यवस्था गरिएको थिएन । सम्भवतः यो अधिवेशनबाट उसका लागि अर्को व्यवस्था होला ।”
