दुर्गा दुलाल
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको ५ दिन बितेको छ। सरकारले अबको ८ दिनभित्रै प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनुपर्ने छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ गतेको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखको नाममा परमादेश जारी भएकाले यो बाध्यताबाट सरकार भाग्न सक्ने अवस्था छैन।
शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
के छ ओली पक्षको रणनीति?
प्रतिनिधि सभामा सभामुखसहित नेकपाका नेकपाका १७४ जना सांसद् छन्। अहिलेसम्मको जोडघटाउअनुसार ओली पक्षीय नेकपाको साथमा ८३ जना सांसद छन्। यसरी हेर्दा प्रचण्ड-नेपाल पक्षसँग ९० सांसद हुन्छन्। अर्थात् नेकपाका दुवै पक्षलाई सरकार बनाउन अर्को दल (नेपाली कांग्रेस)को सहयोग लिनुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि नेकपा संसदीय दलका नेता ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालय र संसद्सम्म पुग्न नदिनु ओली पक्षको पहिलो रणनीति बनेको छ। दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई असफल पार्ने रणनीतिमा ओली पक्षले तयारी थालेको चर्चा हुने गरेको छ।
