विष्णु रिजाल
केपी ओली पूर्णतः रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुभएको छ। एकपछि अर्को प्रयत्न गर्दा पनि उहाँको ओरालो यात्रा निरन्तर जारी छ। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका लागि उहाँले राष्ट्रपति, पार्टीदेखि संसद्सम्मलाई शिकार बनाउनुभएको छ।
संविधानसभाबाट बनेको संविधानको हुर्मत लिँदै मुलुकलाई अधिनायकवादी बाटोमा हिँडाएर भए पनि सत्तामा बसिरहने सोचका कारण मुलुकमा संकट खडा भएको छ। संविधान बनेको पाँचै बर्षमा यसलाई निस्तेज पार्ने, संशोधननको प्रक्रियामा प्रवेशै नगरी यसमाथि व्यावहारिक रुपमा संशोधन गरिदिने र मैले जे भन्यो त्यही हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्ने उहाँको प्रयास असफल सावित भइसक्दा पनि त्यसलाई स्वीकार र आत्मसात गर्न उहाँ तयार देखिनुभएको छैन। संविधानलाई नै घाइते बनाउने गरी चालिएको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर ऐतिहासिक फैसला गर्दा पनि उहाँले भनिरहनुभएको छ, ‘मेरा लागि यो सामान्य कुरा हो।’ यसबाट के देखिन्छ भने आफ्नो कदम असंवैधानिक सावित भइसक्दा समेत उहाँमा कुनै ग्लानी छैन।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेपछि धेरैको अनुमान थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुहुनेछ। मुलुकको प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको प्रमाणित भइसकेपछि पदमा बसिरहनु होला भन्ने सामान्यतः कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो। तर, राजनीतिमा लाज–घिन केही पनि हुन्न भन्ने कुरा चरितार्थ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि नेपालको लोकतन्त्र माथि एउटा अनैतिक धब्बा लगाउनुभएको छ। आफूले हत्या प्रयास गरेको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीकै हैसियतले कुन मुखले जाने होला भन्ने सामान्य पनि हेक्का नराखेर उल्टै उहाँ र उहाँ निकट व्यक्तिहरुबाट अविश्वास प्रस्ताव आएमा ‘डटेर सामना गर्ने’ हुँकार व्यक्त भइरहेको छ।
