प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै हिउँदे अधिवेशनको चटारो छ। मन्त्रिपरिषदले फागुन २३ गतेका लागि हिउँदे अधिवेशन सिफारिस समेत गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला भएको मितिले १३ दिन अर्थात् फागुन २४ भित्र अधिवेशनसहित बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरिसकेको छ। फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर परामर्श गरेका थिए।
हिउँदे अधिवेशनको प्रमुख कार्य प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ। यद्यपि दलभित्रको विवाद नसुल्झिएसम्म प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था छैन।
बैठक बोलाउने तयारी हुँदै गर्दा संसदको बिजनेसमाथि पनि चर्चा सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा संसदले असहयोग गरेको कुरालाई पनि कारण देखाएका थिए। विघटनको प्रतिरक्षामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताले संसदले असहयोग गरेको तर्क पेश गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले धेरै पहिले गएका अत्यावश्यक कानुनको रुपमा रहेका विधेयक रोकिएको, एमसीसी सम्झौता रोकिएको गुनासो गरेका थिए।
खरेलका अनुसार एमसीसीका साथै, निकासी पैठारी सम्बन्धी, गाजा खेती नियमनसम्बन्धी, पशु सेवासम्बन्धी, कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी, धितोपत्रसम्बन्धी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक अलपत्र परेका थिए। विघटनसँगै निष्क्रिय भएका यी विधेयक पुनर्स्थापनापछि सक्रिय भएर बिजनेसका रुपमा आउनेछ।
