गत २० साउनमा काठमाडौंको बालाजु बाइपासमा मध्यराति डोजर चल्यो । सडक विस्तारको नाममा चलेको डोजरले दुईवटा घर उडाइदियो । एउटा नयाँ र अर्को पुरानो घरमा पनि डोजर चलाइयो । नयाँ घर स्थानीय मनोज श्रेष्ठको थियो । दिउँसो उनलाई प्रहरी आएर पक्राउ ग¥यो । मध्यराति बनिसकेको उनको घर भग्नावशेषमा रूपान्तरण भयो । अहिले नेपालटारमा डेरा गरी बस्ने मनोजसँग आठजनाको परिवार छ । ‘आठजनाको परिवार डेरा गरी बसेका छौँ । सरकारले सात मिटर मात्र काट्ने भनेको थियो, त्यसअनुसार क्षतिपूर्ति पनि दियो । तर, सात मिटरभन्दा बाहिर बनाएको घरमा डोजर चलाइदियो,’ मनोजले भने ।

सात वर्षदेखि ‘सडक विस्तार’को नाममा राज्यले ३९ स्थानीयको घरमा डोजर लगाइसकेको छ । घरमा डोजर लागेपछि कोही सडकमै आइपुगेका छन् । कोही डेरा गरेर बस्न बाध्य छन् । डेरा गरी बस्नेमध्ये एक हुन्, लक्ष्मीनारायण नकर्मी । राज्यले डोजर चलाउनुअघि उनको घर बालाजु बाइपासमा थियो । तर, जब डोजर चल्यो, लक्ष्मीनारायण बालाजुमै डेरा खोज्न बाध्य भए । अहिले उनको चारजनाको परिवार डेरामा बसेको छ । अभियन्ता रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सडक विस्तारका लागि हामीले सात मिटर ठाउँ छाडिदिएका थियौँ । तर, त्यही सात मिटरभन्दा बाहिर पनि राज्यले हाम्रो जग्गामा डोजर चलायो ।’ 

यसपछि सडक विस्तार संघर्ष समितिका अभियन्ताहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे । १३ चैत ०७३ मा सर्वोच्चले फैसला ग¥यो, ‘छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरूको घरआँगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउनेजस्ता कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरकालीन आदेश भएकाले आदेशअनुसार त्यस्ता कुनै कार्य नगर्नू–नगराउनू ।’ तर, सर्वोच्चको आदेशविपरीत राज्यले गत २० साउनमा फेरि डोजर चलायो । राज्यको यस्तो विभेदकारी कदम र निर्णयले आफूहरू सडकमा आइपुगेको मनोजको गुनासो छ ।