हरेक चुनौतीमा अवसर लुकेको हुन्छ। हरेक अपराधमा प्रायश्चित र सुधारको अवसर हुन्छ। राजनीति अपवाद हुन सक्दैन।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको ६५ औँ दिनमा मंगलबार सदन पुनर्स्थापित गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेर सर्वोच्च न्यायालयले कार्यकारी तथा आलंकारिक उच्चतम् पदका दुई व्यक्तित्वलाई आफ्नो भूमिकासँगै पदीय दायित्वबारे आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर पनि दिएको छ।
तर सर्वोच्च न्यायालयको फैसला एउटा सहज र अनुकूल वातावरणमा आउन सकेन। सडकमा विघटनको पक्ष र विपक्षमा उभिएका राजनीतिक समूह, नागरिक समाज र बाह्य दातासँगको सहकार्यमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु समेत उत्रिए विचाराधीन मुद्दामा आ–आफ्ना चाहना र विचारको पक्षमा दबाब दिन।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास राख्ने यी विभिन्न समूहहरुको आचरण आफैँमा प्रजातान्त्रिक र न्यायपक्षीय भन्न सकिन्न। त्यस्तै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा न्यायपालिकाले कानून र संविधानको व्याख्या गर्ने, प्रमाण र साक्षीका आधारमा ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ गर्ने र पराजित पक्षले पनि न्याय भएको अनुभूति गर्ने वातावरण बन्दा त्यहाँ न्यायपालिकाको सम्मान हुन्छ।
