सर्वोच्च अदालतले मगंलबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले आ–आफ्नो ढंगले समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्।
भारतीय सञ्चारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खुलेरै विरोध गर्ने नौलो कुरा होइन। यसपटक पनि ती मिडियाहरूले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि विघटन गर्ने कदमले ठूलो झड्का लागेको बताएका छन्।
भारतमा सर्वाधिक पढिने पत्रिका नवभारत टाइम्सले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्चको निर्णयले ठूलो झड्का लागेको समाचार प्रकाशित गरेको छ।
विघटित प्रतिनिधिसभालाई अदालतले पुनर्स्थापना गरेको समाचार उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई १३ दिनभित्र सदन बोलाउन आदेश दिएको समेत उल्लेख गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनलगतै गत पुस ५ गतेभन्दा पछि गरेका सबै निर्णयलाई खारेज गरेको जनाएको छ।
भरतीय सञ्चार इन्डिया टिभीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई खारेज गरेको समाचारलाई महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ।
उनको संसद् भंग गर्ने महत्वकांक्षी निर्णयलाई अदालतले साथ नदिएको तर्क गरेको छ।
दैनिक जागरणले नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको बताएको छ।
सरकारको अप्रत्याशित कदमलाई नेपालको राजनीति बृत्तमा आलोचना भएको कुरापनि जागरणमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता गरेर चर्चामा आएको जी–न्युजले ओलीले तानाशाही शैलीमा ससंद विघटन गरेको जनाएको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङलगायतले सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट पेश गरेको समाचार प्रकाशित छ।
त्यस्तै, भारतीय मिडिया आज तक, अमर उजाला, महाराष्ट्र टाइम्स, हिन्दुस्तान, एनडीटिभीलगायतले नेपालको सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गराएर लोकतन्त्रलाई जीवित राखेको समाचारहरु सम्प्रेषण गरेका छन्।
