राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले विद्यमान भ्रष्टाचार,कुशासन र सर्वसत्तावाद अन्त्य गर्न ताजा जनादेश उपयुक्त भए पनि संविधानले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएकाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसलालाई सबैले स्वीकार्नुपर्ने बताएका छन्।
फैसलालगत्तै त्यसबारे आफ्नो धारणा ट्वीटरमा लेख्दै उनले भने, 'प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे तर्कवितर्क गर्न सकिन्छ। तर, संविधानले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएकोले सर्वोच्चको फैसला सबैले स्विकार गर्नुपर्छ। यद्यपि मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार,कुशासन र सर्वसत्तावाद अन्त्य गर्न ताजा जनादेश उपयुक्त हो।'
उनले भनेका छन्, 'विघटनसम्बन्धी विवाद तत्कालका लागि अन्त भएको छ।तर, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना संगै सांसद किनबेच,अपवित्र गठबन्धन एवं अस्थिरता र अराजकताको नयाँ श्रृंखला शुरूहुने संभावना बढेको छ।यो फैसलाले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता कसरी जोगाउने नयाँ चुनौती खडा भएको छ।'