ऐतिहासिक फैसलामार्फत् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा सम्मानित अदालतलाई उभ्याएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट यो फैसला वास्तवमै अपेक्षित थियो । योसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ताशक्तिको दुरुपयोग गर्दै गरेको संसद्को असंवैधानिक विघटन केवल एउटा सत्तास्वार्थले प्रेरित राजनीतिक अपराध थियो भन्ने पुष्टि भएको छ ।
५ पुसयताको राजनीतिक गतिरोध चिर्ने निर्णयका लागि न्यायालय धन्यवादको पात्र छ । न्यायालयका कतिपय पात्र र स्वार्थको द्वन्द्वबारे विभिन्न आशंकाहरू कायम रहँदा रहँदै पनि अदालतले इतिहासको सही कित्तामा आफूलाई उभ्याएर आफ्नै विम्बलाई समेत न्याय दिएको छ । अदालत र संसद् नागरिकका हुन् । यसमा कार्यकारिणीको छाया पर्नु उचित छैन ।
१३ दिनभित्र संसद् बैठक डाक्न अदालतको आदेश आइसकेको छ । नैतिक प्रश्न बाँकी छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब सत्ताको बाटो खुला गर्नुपर्छ । उनी शासन चलाउन अयोग्य छन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । यद्यपि अंकगणितसामु नैतिकता गौण मान्ने ओली प्रवृत्ति रहुन्जेल अब संसद्को प्रक्रिया कुर्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।
हुन त अघि भर्खरै राजधानीको एक कार्यक्रममार्फत् ओलीले आफूकहाँ प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री खोज्दै आइपुग्ने भन्दै खिल्ली उडाएका थिए । यसर्थ, अब बस्ने संसद बैठकमार्फत् अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइनुपर्छ ।
