प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ध्रुवीकृत हुनपुगेको मुलुकको राजनीति यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अडिन पुगेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईको अन्त्यतिर पुगेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विषयलाई अदालतले चाँडै टुंगो लगाउने अपेक्षा छ।
अदालतबाट निर्णय नआउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई समूह भने एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा अदालतमाथि समेत दबाब बढाउनेगरी अघि बढेका छन्। पछिल्ला केही दिनयता भने उनीहरू केही शान्त जस्तै देखिन्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको एउटा समूह विघटन सदर भएर मध्यावधि निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको अर्को समूह प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुनुपर्ने अडानसहित आन्दोलनमा छ।
नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष मात्र होइन, निर्वाचन आयोगसमेत सर्वोच्चबाट हुने निर्णय ‘पर्खेर’ बसेका बेला आम चासो पनि अदालतमै अडिएको छ। हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देश निर्वाचनमय हुने भनिरहेको नेकपाको ओली पक्ष अदालतले सुनाउने जुनसुकै निर्णय स्वीकार गर्न तयार छ त? ओली पक्षीय नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
