नेपालमा कुल जनसंख्यामध्ये महिलाको संख्या ५०।४ प्रतिशत छ। आधाभन्दा बढी संख्यामा रहेका महिला दिनहुँ हिंसाको सिकार बनिरहेका छन्। महिलामाथिका कैयौं विभेद संविधानबाट बल्लबल्ल हटाइए पनि व्यवहारमा भने महिलाको अवस्थामा सुधार देखिन सकेको छैन। महिलाको अधिकारमाथि बारम्बार हस्तक्षेप भइरहेकै छ।
४० वर्षभन्दा मुनिका महिला भिजिट भिसामा विदेश यात्रामा जाँदा परिवार तथा स्थानीय सरकार (वडा कार्यालय) को सिफारिस पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको खबर केही दिन पहिले सार्वजनिक भयो। महिलाको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिएको भन्दै देशभर नै व्यापक विरोध भएपछि ‘खाडी र अफ्रिकी मुलुक जस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा भिजिट भिसामा पहिलो पटक जाने महिलाका लागि आवश्यक पर्नेगरी सुझाव मात्र मागिएको हो, निर्णय भएको छैन’ भन्दै विज्ञप्ति निकालियो। महिला अधिकार र हितमा नेपालमा अनेकौं कानुन बनेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिहरू समेत भारी मात्रामा अनुमोदन भएका छन्।
कानुनहरुमा समानताको कुरा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १८ मा उल्लेख गरेबमोजिम ुसबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन्ु भनिएको छ। संविधानको यस धाराले समतामुलक समाजको परिकल्पना गरेको छ। संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गत ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। यस धाराले महिलालाई विषेश अधिकार दिएको छ।
