हिमाल वारिपारि रेल र हिन्द महासागरमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनका घोषणासमेत गरेका ओलीले पूर्वाधारमा संवेदनशीलता देखाउन सकेनन्, ओलीबाट भविष्य रचनाको आशा बोकेको समाज अहिले उनले गरेको ध्वंसबाट देशलाई जोगाउन सर्वोच्च अदालतमा गुहार गर्दै छ ।
०००
सुशासनको वाचा र वास्तविकता
१. स्वास्थ्य महामारीका वेला उजागर भयो भ्रष्टाचारको महामारी
अंग्रेजी वर्ष २०२० को सुरुवातसँगै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना प्रकोपले शक्तिराष्ट्र पनि थला परे । तर, नेपालका यो महामारी नियन्त्रण गर्न भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले नेपालका व्याप्त भ्रष्टाचारको महामारीलाई पनि उजागर बनायो । महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दुई महिनाअघि नै सुरु भएको प्रक्रिया रद्द गरेर सरकारले १४ चैतमा ओम्नी बिजनेस इन्टरनेसनल (ओबिसिआई)लाई सीधै एक अर्ब २५ करोडको ठेक्का दिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सप्लायर कम्पनीसँग वार्ता गरेर यति ठूलो खरिद सम्झौता भएको थियो । तर, यो विषयमा सञ्चारमाध्यले पर्दाफास गरेपछि तीन दिनभित्र निर्धारित सामग्री नल्याएको भन्दै सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको हो ।
२. ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन : नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो, सुशासन घट्यो
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सुशासनमा नेपाल ११३ बाट ११७औँ स्थानमा खस्किएको उल्लेख गरेको थियो । सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ, नेपालले ३३ अंक ल्याएको थियो । अघिल्लो वर्ष ३४ अंकका साथ नेपाल ११३औँ स्थानमा थियो भने अहिले ११७औँमा पुगेको छ ।
३. सरकारी कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्न बन्द
अघिल्ला सरकारहरूले सुशासनका लागि गरेको महत्वपूर्ण अभ्यास वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २५ हजारभन्दा माथिको कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले आ–आफ्नो वेबसाइटमा कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो व्यवस्था बन्द गरिदिएको छ ।
