‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था छ तर संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै विघटनमा जान पाइन्छ ’, उनले भने, ‘विपक्षी वकिलले प्रधानमन्त्रीमा श्री ३ को अधिकारको छ भन्नु भयो, त्यो श्री ३ को अधिकार कुन धारामा छ ? त्यो विपक्षीले देखाउन सकेनन् ।’
‘श्री ३ जंगबहादुरलाई भएको अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई छ भनेर पनि व्याख्या गर्नुभयो, त्यो संविधानमा छैन’, उनले अगाडि थपे, ‘विशेषाधिकार छ भनेर विपक्षीले दावी गरेका छन् । तर त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । धारा ८५ ले अगावै विघटन बाहेक भनेर प्रतिनिधिसभाको अवधि ५ वर्ष कल्पना गरेको छ । विपक्षी विद्धानले अरु धाराको ब्याख्या गरेर मुद्दलाई ट्रयाक बाहिर लैजान खोज्नु भयो ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको बहसका क्रममा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले ओलीलाई उहिलेका राजामहाराजा र श्री ३ लाई जत्तिकै अधिकार दिएको दाबी गरेका थिए ।
‘ अहिलेका प्रधानमन्त्री राजाबराबर पावरफुल छन्,’ उनले भनेका थिए, ‘वैधानिक कानुनमा पनि हेरियो भने श्रीमान् एक मात्र कार्यकारीको पावर श्री ३ मा थियो । अहिलेको संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी तोकेको छ । यसरी हेर्दा उहिलेको संविधानले श्री ३ लाई जति अधिकार दिएको थियो, त्यत्तिकै अधिकार अहिले केपी ओलीलाई छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री राजाबराबर, श्री ३ बराबर हो श्रीमान् ।’
