अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम भण्डारणका निम्ति जग्गा किन्दा भएको घोटाला प्रकरणको फाइल बन्द गरेको छ । झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा ७६ बिघा जमिन १ अर्ब ९५ करोड ५० लाखमा किन्दा करिब डेढ अर्ब घोटाला भएको प्रकरणको फाइल अख्तियारले अनियमितता नभएको ठहर गर्दै बन्द गरेको हो ।
बिहीबार सार्वजनिक अख्तियारको विस्तृत प्रतिवेदनमा गत जेठ १५ गते यो घोटालासम्बन्धी अन्तिम निर्णय भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ-नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउनका लागि गैरकानूनीरूपमा जग्गा खरिद गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा….जग्गा खरिद गर्दा मन्जुरी दिने जग्गाधनीलाई मालपोत कार्यालयमा उपस्थित गराई राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएको मूल्य बुझिलिएको व्यहोरा सनाखत गराएपछि मात्र मालपोत अधिकृतबाट जग्गा पास भएकाले जग्गाधनीले कम मूल्य पाएको र निगमले बढी मूल्य चुक्ता गरी बिचौलियाले रकम खाई निगमलाई नोक्सानी पारेको भन्न सक्ने अवस्था रहेको देखिएन ।
यो निष्कर्षले हालै अध्यादेशमार्फत प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेमकुमार राई, कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र जग्गा खरिदमा संलग्न अधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपि ओलीका कृपापात्र राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुने निधो भएपछि उनी अघिका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले यो घोटालाका फाइल बन्द गर्ने निर्णय गराएको अख्तियारका एक अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार नै यो घोटालाका खड्कालाई अकुत सम्पत्तिमा मात्र मुद्दा चलाइएको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘हामीले यही जग्गा घोटालाबाट निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले कमाएको पैसा अवैध र अकुत प्रमाणित गर्दै अदालतमा मुद्दा लग्यौं’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर यो काण्डलाई अनुसन्धानबाट स्वच्छ सावित गर्न दबाव दिइयो र त्यसैअनुसार निर्णय भयो ।’
