मलेशियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता गराउने बाटो खुलेको छ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मलेशियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थासँगको समझदारीपत्र स्वीकृत गरी सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै मलेशियामा रहेका श्रमिकलाई उक्त योजनामा सहभागी गराउने बाटो खुलेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै मलेशियाको सामाजिक सुरक्षा सङ्गठन (सोक्सो) र नेपालको वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच योजनालाई थप व्यवस्थित गर्न सम्झौता हुनेछ। मलेशिया सरकारले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता गराउने योजनालाई प्राथमिकता दिएपछि बोर्डले सम्झौताका लागि पहल गरेको थियो।
उक्त समझदारी स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको बोर्डका प्रवक्ता दीनबन्दु सुवेदीले बताए। अब छिट्टै उक्त समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि उनले जानकारी दिए। मलेशियाले सन् २०२० देखि नै त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने काम शुरु गरेको थियो।
सोक्सो मलेशियाको मावन संशाधन मन्त्रालयअन्तर्गत मलेशियामा काम गर्ने सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था हो। रोजगारदाताले मासिकरूपमा गर्ने योगदानका आधारमा विदेशी कामदारलाई सोक्सोअन्तर्गत दर्ता गरिने व्यवस्था रहेको छ। मलेशिया सरकारले सन् २०२० देखि सबै विदेशी श्रमिकलाई अनिवार्यरूपमा लागू हुने निर्णय गरेको थियो।
मलेशियाले इन्डोनेशिया र पाकिस्तानसँग उक्त कार्यक्रममा आफ्ना श्रमिकलाई आबद्ध गराउन समझदारी गरिसकेको छ। बोर्डमार्फत पीडित श्रमिक र परिवारको विवरण प्रमाणीकरण तथा सम्पर्क, समन्वय गरी सिधैँ क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यले समझदारीका लागि प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो। सोक्सोमा दर्ता भएका श्रमिकले स्वास्थ्योपचार, अस्थायी तथा स्थायी अशक्तता सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा, शव फिर्ती तथा अन्तिम संस्कार सुविधा, सहयोगी भत्ता र पुनःस्थपना सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यो सङ्गठनमा आबद्ध भएपछि कुनै पनि श्रमिकले अतिरिक्त शुल्क व्यहोर्नु नपर्ने बोर्डले जनाएको छ। रोजगारदाताले विदेशी कामदारको तलबको १.२५ प्रतिशत मासिकरूपले योगदान गर्नुपर्ने छ। श्रमिकको प्रवेशाज्ञालगायत अन्य कागजात तयार भइसकेपछि मात्र दर्ता हुन पाइने व्यवस्था रहेको छ। उक्त कार्यक्रममा आबद्ध भएपछि कार्य समयभित्र मृत्यु भएमा विदेशी श्रमिकको परिवारजन (आमा बाबु, श्रीमान् वा श्रीमती र २१ वर्षमुनिका छोराछोरी मात्र) ले तलबको ९० प्रतिशत आजीवन मासिकरूपमा पाउने व्यवस्था रहेको छ।
श्रमिक आंशिक अपाङ्गता भएमा वा कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी पूर्ण अपाङ्गता भएमा आजीवन आर्थिक सहयोग पाउने, मृत्यु भई मलेशियामा नै दाहसंस्कार हुनेको हकमा नेपालका परिवारजनले दुई हजार मलेशियन रिंगिटसम्म खर्च पाउने तर मृतकको शव नेपाल पठाउनुपरेमा छ हजार ५०० रिंगिट तथा श्रमिक बिरामी भएमा औषधोपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ।
सोक्सोअन्तर्गत पाउने यो सामाजिक सुरक्षा सुविधा वैधानिक श्रमिकले मात्र पाउनेछन्। साविकको कम्पनी छाडेर भागेमा तथा अवैधानिक भएमा त्यस्ता कामदार सामाजिक सुरक्षावापतको सेवा सुविधा पाउनबाट बञ्चित हुनेछन्।
त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकलाई उक्त प्रक्रियामा सामेल गराउन मलेशियाले दुई वर्षअघि नेपाललाई अनुरोध गरेको थियो। मलेशियाले पठाएको प्रस्तावलाई कानून र परराष्ट्र मन्त्रालयको राय समेटेर बोर्डले प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। रासस
.jpg)
